दहशतवादी हल्ले, नक्षली कारवाया, सामाजिक असंतोष, आंदोलने आदी कारणांमुळे उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्यातील पोलीस दल अत्याधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज असणे आवश्यक असतानाही, मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील गृह खात्याच्या दिरंगाईमुळे आणि वेळकाढूपणामुळे पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण पुरते रखडल्याचा स्पष्ट ठपका देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) सन २०१७ च्या अहवालात ठेवला आहे. याच दिरंगाईपोटी, २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांत केंद्र सरकारकडून आधुनिकीकरणासाठी मिळणारा तब्बल २६५.३८ कोटींचा निधी राज्य शासनास मिळालाच नाही. सन २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांत पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाचे वार्षिक कृती आराखडेच रखडल्यामुळे, त्यांना विलंबाने मान्यता मिळाली व त्यामुळे वेळेवर निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत मुक्त केलेल्या ४९१.९६ कोटींच्या निधीपैकी केवळ ३८ टक्के, म्हणजे १८७.०७ कोटी एवढा निधी गृह विभाग खर्च करू शकला होता, तर साधनसामग्रीसाठी असलेल्या निधीपैकी ८८ टक्के निधीचा वापरच झाला नव्हता. एका बाजूला याच पाच वर्षांत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत होते, आणि तपासाचा वेग मात्र मंद होता. २०११ मध्ये राज्यात तीन लाख ३५ हजार १२४ गुन्ह्य़ांची नोद झाली, तर २०१५ मध्ये हे प्रमाण २६ टक्क्य़ांनी वाढले. बलात्कार, मुलांचे अपहरण, दरोडे, महिलांवरील अत्याचारांत पाच वर्षांत तब्बल १८६ टक्क्य़ांची वाढ झाल्याचे कॅगने राज्य गुन्हे अन्वेषण खात्याचा हवाला देऊनच या अहवालात म्हटले आहे. हे प्रमाण वाढत असतानाही, पोलीस दलास आधुनिक शस्त्रास्त्रे, चांगली वाहने, दळणवळण क्षमतेत वाढ आदी बाबींवर भर देण्यात कुचराई झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या राज्याच्या एकूण गरजेपैकी तब्बल ६५ हजार २६ म्हणजे ४५ टक्के शस्त्रास्त्रांची पोलीस दलाकडे कमतरता होती. आयुध कारखाना मंडळाकडे मागणी केलेल्या एकूण शस्त्रास्त्रांपैकी ९.६० कोटींच्या एक हजार ८३४ (४१ टक्के) शस्त्रांचा पुरवठा सहा महिन्यांपासून साडेचार वर्षांपर्यंत रखडला होता, तर बुलेटप्रूफ जॅकेट, नाईट व्हिजन दुर्बिणी, बॉम्ब निकामी करण्यासाठी परिधान करावयाचा वेष, फिरती क्ष-किरण यंत्रे आदी २८.७६ कोटी रुपये किमतीच्या महत्वपूर्ण बाबींची खरेदी सप्टेंबर २०१६ पर्यंत केलीच गेली नव्हती. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था स्थितीचे दिवसेंदिवस वाभाडे निघत असताना, एका बाजूला अपुरी साधनसामग्री आणि दुसरीकडे नऊ जिल्ह्य़ांतील जिल्हा शस्त्रागारे आणि पुणे येथील मध्यवर्ती कोठारात मात्र, आधुनिक शस्त्रांचा मोठा साठा पडून असल्याच्या गंभीर बाबीवरही कॅगने बोट ठेवले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांना शस्त्रास्त्रांचे वाटप न करता मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रसाठा राखून ठेवण्यामागील कोणतीच ठोस कारणे गृह विभाग देऊ शकला नाही, ही बाबही कॅगने अधोरेखित केली आहे. एकूणच, पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरण योजनेच्या नियंत्रणात कमालीची शिथीलता, योजनेअंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या मत्तांचे अत्यंत सुमार व्यवस्थापन, केंद्रीय गृहखात्याने सादर केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालाकडे काणाडोळा, आणि बहुतांश पोलीस ठाण्यांमधील पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष अशा गलथानपणावर बोट ठेवून कॅगने राज्याच्या गृह खात्याचे वाभाडे काढले आहेत. २०११-१६ या पाच वर्षांत पोलीस ठाण्यांसह, निवासी आणि अनिवासी इमारतींपैकी केवळ आठ टक्के इमारतींचे बांधकाम किंवा सुधारणा करणे गृह खात्यास शक्य झाले. ९.५६ कोटी रुपये खर्चून खरेदी केलेली रेडियो ट्रंकिंग यंत्रणा ३९ महिन्यांच्या विलंबानंतरही सुरूच झाली नव्हती. मध्यम क्षमतेच्या वाहनांची व मोटारसायकल्सची तीव्र कमतरता असतानाही, योजनेच्या निधीतून केवळ ६६२ वाहने खरेदी करता आली. त्यामुळे १५६४ वाहनांचा तुटवडा होता. तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे न्यायसहाय्यक वैज्ञामिक प्रयोगशाळेत १ जानेवारी २०१७ पर्यंत तब्बल ३४ हजार १७१ नमुन्यांची तपासणी प्रलंबित होती.
