‘कॅम्पा कोला’ वसाहतीतील बेकायदा इमारती पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पाच महिन्यांची स्थगिती दिली असून तोवर तेथील सदनिकाधारकांना जागा रिकामी करण्यास सांगितले आहे. यामुळे मुंबईतील वरळी येथील या वसाहतीतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
अर्थात यापुढे कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करीत पाच महिन्यांत आम्ही जागा रिकामी करू, असे प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यास न्या. जी. एस. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या सदनिकाधारकांना सांगितले आहे. त्याचबरोबर जागा रिकामी करावी लागण्याविरोधात सदनिकाधारकांनी उच्च न्यायालय किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाकडे जाऊ नये, असेही खंडपीठाने बजाविले आहे.
या वसाहतीतील वीज आणि पाणीपुरवठय़ासकट जर अन्य कोणत्याही नागरी सेवा महापालिकेने खंडित केल्या असतील तर त्या पूर्ववत करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे.
वरळीच्या कॅम्पा कोला आवारात १९८१ ते १९८९ या कालावधीत सात इमारती उभ्या राहिल्या. बिल्डरला केवळ सहा मजलेच बांधण्याची परवानगी होती. प्रत्यक्षात ‘मिडटाऊन’ ही इमारत २० मजली आहे तर ‘ऑर्किड’ ही इमारत १७ मजली आहे.