निशांत सरवणकर पुनर्विकास प्रकल्पात चटईक्षेत्रफळाचा घोळ केला जाऊ नये, यासाठी म्हाडाने प्रत्येक पुनर्विकास प्रस्तावात प्रमाणित कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक केले आहे. आतापर्यंत प्रस्तावासोबत सादर करण्यात आलेल्या स्वप्रमाणित प्रतींद्वारे चटईक्षेत्रफळाचे वितरण केले जात होते, अशी गंभीर बाब या निमित्ताने समोर आली आहे. म्हाडा पुनर्विकासात २०१६ पर्यंत २० वर्षांंत फक्त ७४६ तर २०१६ पासून आतापर्यंत ६५ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. या प्रस्तावांची तपासणी करताना अर्जदार सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा विकासकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या स्वप्रमाणित प्रतींच्या आधारे पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वितरित केला गेल्याची बाब मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे नवे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांच्या निदर्शनास आली. चटईक्षेत्रफळ वितरणासारखा मोठा निर्णय केवळ झेरॉक्स कागदपत्रांच्या आधारे घेतला जात असेल तर ते अयोग्य आहे. त्यामुळे यापुढे म्हाडा पुनर्विकास प्रस्तावाच्या नव्या तसेच जुन्या प्रस्तावात सादर होणाऱ्या स्वप्रमाणित झेरॉक्स कागदपत्रांची सत्यता संबंधित म्हाडा कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याने प्रमाणित करावी, अशा सूचना म्हसे यांनी दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे पुनर्विकासाच्या नस्ती सादर होण्यास विलंब होणार नाही असे त्यांनी नमूद केले. जुन्या फाईलींबाबत नव्याने निर्णय घेताना आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यतेची खात्री पटावी, यासाठी हे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असेही म्हसे यांनी स्पष्ट केले. पुनर्विकासाबाबत जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात भाडेपट्टा, करारनामा, नूतनीकरण करारनामा, भूखंडाचे क्षेत्रफळ, सीमांकन आदींबाबत भू-व्यवस्थापकांचे अभिप्राय सहमुख्य अधिकारी यांच्यामार्फत तर वित्तीय बाबीबाबत लेखाधिकारी, सहकार कायद्याबाबत उपनिबंधक तसेच जमिनीच्या वापराबाबत तसेच प्रस्तावीत आराखडय़ाबाबत वास्तुशाष्टद्धr(२२९क्ष आदींसह आवश्यकतेनुसार इतर विभागप्रमुखांचे अभिप्राय घेण्यात यावेत, अशी सूचना आहे. या सूचनेमुळे म्हाडा पुनर्विकासासाठी असलेल्या स्वतंत्र पुनर्विकास कक्षाची उपयुक्तता संपुष्टात येत होती. त्यामुळे प्रस्ताव मंजुरीचा काळ ४५ दिवसांवर आला होता. मात्र नव्या सुचनेमुळे एक खिडकी योजना बारगळणार होती आणि प्रस्तावांना विलंब लागण्याची दाट शक्यता होती. याबाबत म्हसे यांनी आढावा घेऊन तात्काळ ही सूचना रद्द केली आहे. म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्प वेगाने मार्गी लागावेत. मात्र त्यात चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा होऊ नये यासाठी काही पद्धत आवश्यक होती. फक्त झेरॉक्स प्रतींवर चटईक्षेत्रफळाचे वितरण होत होते. आता कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती सादर कराव्या लागतील - योगेश म्हसे, मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ
