किरकोळ क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूक, महागाई कमी करणे, आर्थिक धोरणे, अनुदान कपात आदी महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकार घेत असताना ते तळागाळात पोहचावेत म्हणून राज्यातील काँग्रेसच्या ३०० निवडक नेत्यांना केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आज धडे दिले. संगणक, दूरसंचार अशा प्रत्येक धोरणाच्या वेळी विरोधकांनी विरोध केला होता, पण पुढे हीच धोरणे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर ठरली. त्याच धर्तीवर रोख रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याची योजना यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने न्यूझीलंड हॉस्टेलमध्ये राज्यातील पक्षाचे सर्व मंत्री, खासदार-आमदार यांच्यासह निवडक पदाधिकाऱ्यांकरिता दिवसभराचे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. पी. चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद आणि के. रेहमान खान हे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारच्या विविध धोरणांवर नेतेमंडळींना मार्गदर्शन केले. चिदम्बरम यांनी सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या महागाईच्या मुद्दय़ावर भूमिका विशद केली. महागाई आटोक्यात आणण्याकरिता सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. महागाई का वाढली याचे सविस्तर विवेचन त्यांनी केले. तसेच पुढील वर्षांत म्हणजेच निवडणूक वर्षांत महागाई काही प्रमाणात आटोक्यात येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. एकूणच निवडणूक वर्षांत म्हणजेच पुढील आर्थिक वर्षांत महागाई कमी करण्यावर काँग्रेसचा भर असेल हेच संकेत दिले आहेत. संगणक, दूरसंचार आदी राजीव गांधी यांच्या काळातील धोरणांना विरोधकांनी सुरुवातीला विरोध केला होता. सॅम पित्रोदा यांच्या दूरसंचार धोरणावर टीका झाली होती. देशात पुढे दूरसंचार क्रांतीच झाली याकडे चिंदम्बरम यांनी लक्ष वेधले. रोजगार हमी योजनेला विरोध झाला. पण देशातील गरीब नागरिकांना ठराविक दिवसाच्या मजुरीची शाश्वती मिळाली. तसेच सरकारी अनुदान थेट बँकेत जमा केल्याने सर्वसामान्यांचा लाभच होईल व दफ्तर दिरंगाई टाळेल, असे चिदम्बरम यांचे म्हणणे होते. सलमानी खुर्शीद यांनी टू जी, कोळसा घोटाळा यावर मत मांडली. किरकोळ क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक कशी भविष्यात फायद्याची ठरू शकते यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाषण केले. या कार्यशाळेत राजकीय विषयांवर चर्चा झाल्याचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी सांगितले.
