विधान परिषदेत शुक्रवारी धनगर आरक्षणावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांची बाजू घेत विरोधकांनी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मागील सरकारने नेमलेल्या अजित पवार समितीनेच धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत प्रतिकूल अहवाल दिला होता, असा गौप्यस्फोट करीत, खडसे यांनीही विरोधकांवर पलटवार करण्याची संधी सोडली नाही. शेवटी सरकारच्या धिक्काराच्या घोषणा देत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. धनगर आरक्षणाबाबत सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करण्याची मागणी प्रश्नोत्तराच्या तासात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे, काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे, भाई जगताप तसेच कपिल पाटील आदी सदस्यांनी केली. त्यावर आधी आदिवासी विकास मंत्री सवरा उत्तर देत होते, नंतर महसूल मंत्री व सभागृह नेते एकनाथ खडसे बोलायले उभे राहिले. त्यांनी आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र आदिवासी विकास मंत्री सभागृहात उपस्थित असताना खडसे यांना या प्रश्नावर बोलण्याचा अधिकार नाही, अशी सुनील तटकरे यांनी हरकत घेतली. आपणास बोलण्याचा अधिकार आहे, असे खडसे सांगत असतानाच राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी उभे राहून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासी मंत्र्यांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रकार आहे, असा हल्ला विरोधकांनी खडसे यांच्यावर चढविला. त्यावरून खडसे व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. शेवटी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी, या प्रश्नाचे सवरा यांनी उत्तर द्यावे, अधिकची माहिती असेल तर खडसे यांनी ती पुरवावी, असे निर्देश दिले.धनगर आरक्षणावर सरकारचे उत्तरअनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रश्न १९८१ लाच निकालात निघाल्याचे विष्णू सवरा यांनी सांगितले. धनगर, माना, गोवारी या जातींचा अनुसूचित जमातीत समावेश करावा असा प्रस्ताव राज्य सरकारने १९७९ मध्ये केंद्र सरकारला पाठविला होता. केंद्राने त्यावर प्राचीन जीवनमान, भौगोलिक अलिप्तता, भिन्न संस्कृती, स्वभावातील बुजरेपणा आणि मागासलेपणा या पाच निकषावर तपासून पुन्हा प्रस्ताव पाठवावा असे राज्य सरकारला सांगितले होते. मात्र या निकषात धनगर व अन्य जाती बसत नाहीत, असे राज्य सरकारने १९८१ मध्ये केंद्राला कळविले होते, अशी माहिती देऊन सवरा यांनी अनुसूचित जमातीत धनगर समाजाचा समावेश करून आरक्षण देता येणार नाही, हे पुन्हा एकदा सूचित केले.
