शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून काँग्रेसने वातावरण तापविल्याने सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय गाजण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घेणे सत्ताधारी भाजपसाठी अवघड असले तरी दुसरीकडे आर्थिक परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेणे सोपे नाही, असा पेच सत्ताधाऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे. शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ झालीच पाहिजेत, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, नारायण राणेंपासून सारेच नेते या मागणीकरिता रस्त्यावर उतरले. राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनीही कर्जमाफीची मागणी केली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी भाजपला अडचणीत आणण्याची पद्धतशीरपणे खेळी केली आहे. अलीकडेच झालेल्या भंडारा आणि गोंदिया या विदर्भातील दोन जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपला सत्ता गमवावी लागली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना चांगलाच भावला. यातूनच सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात कौल जाण्यात कर्जमाफीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. दोन्ही जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता गमवावी लागण्यास कर्जमाफीचा मुद्दा काही प्रमाणात कारणीभूत ठरल्याचे भाजपच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने मान्य केले. कर्जमाफीच्या मागणीवर काँग्रेस ठाम असून, ही मागणी मान्य होईपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिला आहे. सभागृहात या मुद्दय़ावर आक्रमक होऊ, असे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले होते. इच्छाशक्ती असल्यास शेतकऱ्यांना न्याय देता येईल, अशी भूमिका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली आहे. काँग्रेस सरकारने एकदा कर्जमाफ केले असल्याने काँग्रेस नेते या मुद्दय़ावर आक्रमक भूमिका घेत आहेत. भाजपला शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावर अडचणीत आणण्याची काँग्रेसची खेळी आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नाही. कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. उत्पन्न आणि खर्च यात मेळ बसणे कठीण जात आहे. अशा वेळी कर्जमाफीचा पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा पेलण्याची सरकारची ताकद नसल्याचे सांगण्यात येते.
