घरपोच सेवा दरांत वाढ, करांबाबत अस्पष्टता मुंबई : उपाहारगृहांवरील र्निबधांमुळे चमचमीत खाद्यपदार्थ खाण्यासाठी ऑनलाइन खाद्यपदार्थ खरेदीवर भर दिला जात असला तरी गेल्या काही दिवसांपासून ग्राहकांना अधिकची पदरमोड करावी लागत आहे. घरपोच सेवा शुल्कात वाढ झाली असून आणि विविध करांच्या माध्यमातून अधिक पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून येत आहेत. करोनाकाळात उपाहारगृहांचे दार बंद झाल्याने या व्यवसायाला घरपोच सेवेचा पर्याय खुला करण्यात आला. याचा फायदा खाद्यपदार्थांची घरपोच सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना झाला. परंतु ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढत असल्याने कंपन्यांकडून शुल्कामध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पूर्वी दोन जणांचे जेवण मागवल्यावर ३५ ते ४० रुपये घरपोच सेवा शुल्क आकारले जात होते. आता या शुल्कापोटी ८० ते १०० रुपये आकारण्यात येतात. उपाहारगृहातील पदार्थाच्या किंमतीत आणि अ‍ॅपवर दिसणाऱ्या किंमतीतही तफावत जाणवत असल्याचेही ग्राहकांच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच हॉटेलमधून येणाऱ्या जेवणावर जीएसटी आकारलेला असतो. मग घरपोच सेवा देताना सेवा दरा व्यतिरिक्त पॅकिंगचे दर आणि कर आकारणी योग्य आहे का, असाही प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. विक्रेत्या कंपन्या हे मेन्यू कार्ड तयार करत नसून ते उपाहारगृहांकडूनच दिले जाते. त्यामुळे बऱ्याचदा उपाहारगृहाचे मालकच अधिक नफा मिळवण्यासाठी हा प्रकार करतात, अशी माहिती एका ऑनलाइन खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या कंपनीतील सूत्रांनी दिली. तसेच पेट्रोलचे भाव आणि सुरक्षिततेवरचा खर्च वाढल्याने घरपोच सेवा शुल्कात वाढ झाली असावी. परंतु त्याची कुठेही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. या मुद्दय़ाचे खंडन करताना, १० टक्कय़ांपासून सुरू झालेले कमिशन आज ४० टक्कय़ापर्यंत पोहोचले आहे. ४० टक्के कमिशन या कंपन्यांना दिले तर हॉटेल मालकांनी काय कमवायचे? शिवाय सरकारने केवळ घरपोच सुविधेला परवानगी दिल्याने उपाहारगृह व्यावसायिक हतबल आहेत. काही उपाहारगृहांनी ऑनलाइनचे दर वाढवले असून त्यालाही या कंपन्याच कारणीभूत असल्याचे उपाहारगृह व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात ऑनलाइन खाद्यपदार्थ विक्रेत्या कंपन्यांशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. ऑनलाइन खाद्यपदार्थांची मागणी वाढल्याने कंपन्यांकडून दिली जाणारी व्यवहारातील पारदर्शकता निघून गेली आहे. जीएसटी आणि इतर कर या अंतर्गत नेमके किती रुपये आकारले जातात, याचा कुठेही तपशील नाही. गेल्या काही दिवसात उपाहारगृहांकडून मिळणाऱ्या कमिशनमध्येही वाढ केली आहे. याविषयी संघटनेने संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला असून त्याला दाद मिळालेली नाही. या कंपन्यांवर कोणताही अंकुश नसल्याने मनमानी कारभार सुरू आहे. त्यामुळे याबाबत तपासणी करू निर्बंध घालणे गरजेचे आहे. - प्रदीप शेट्टी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया
