बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे सुधारित धोरणातही त्रुटी असून त्या सुधारण्याबाबत विचार करण्याचे सांगत न्यायालयाने मसुद्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. हा मसुदा तयार करत असताना शहराचा विकास आराखडय़ाचा विचार करण्यात आलेला नाही, याचबरोबर भविष्यात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांबाबतही काय भूमिका घेणार हेही धोरणात स्पष्ट करण्यात आले नसल्याचा आक्षेप न्यायालयाने नोंदविला आहे. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण हे केवळ नवी मुंबईपुरतेच मर्यादित नसून राज्यभरासाठी आहे तसेच धोरणाच्या मसुद्याबाबत न्यायालयाने सुचविलेल्या सूचनांबाबत आणि घेतलेल्या आक्षेपाबाबत विचार सुरू आहे, असे सांगत राज्य सरकारने सुधारित धोरणाचा मसुदा सादर करण्यासाठी मुदत मागितली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने बुधवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर सुधारित मसुदा सादर केला. मात्र हा मसुदा पूरक नसल्याचे सांगत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. सुधारित मसुद्यामध्ये अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत असताना विकास आराखडय़ाचा विचार केला गेलेला नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
