राज्याला दुष्काळाच्या झळा बसू नये, यासाठी दरवर्षी काय आणि कसा कार्यक्रम राबवावा याचा आराखडा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार व राज्य जलस्रोत नियमन प्राधिकरणाला आखून दिला. सरकारने १५ ऑक्टोबपर्यंत राज्यातील जलप्रकल्प आणि धरणांमध्ये किती पाणीसाठा उपलब्ध आहे याचा आढावा घेऊन त्या दृष्टीने पाणी व्यवस्थापन करावे व दुष्काळग्रस्त भागांना योग्य ते पाणी वाटप करावे, असे न्यायालयाने आदेश दिले. राज्याला दुष्काळापासून वाचवायचे असेल तर हा कार्यक्रम केवळ या वर्षीपुरता मर्यादित न ठेवता तो प्रत्येकवर्षी राबविण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. पाणीवाटपाबाबतच्या नियमांची सरकार तसेच प्राधिकरणाकडून योग्य ती अंमलबजावणी केली जात नसल्यासंदर्भात दुष्काळग्रस्त परिसरातील काही नागरिकांनी तसेच सामाजिक संस्थांनी स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. गेल्या वेळच्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकादारांच्या समस्या ऐकून त्यावर योग्य तो निर्णय देण्याचे आदेश प्राधिकरणाला दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीत प्रामुख्याने उजनी धरणातील पिण्याच्या पाण्याच्या साठय़ाबाबतची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच १५ जुलैपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा सध्या धरणात उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु यंदासारखी परिस्थिती दरवर्षी राज्याला भेडसावू नये याकरिता सरकारला एक कार्यक्रम आखून दिला. त्यानुसार जलप्रकल्प आणि धरणांमध्ये उपलब्ध पाणीसाठय़ाचा १५ ऑक्टोबपर्यंत आढावा घेऊन ३१ ऑक्टोबपर्यंत त्याची माहिती प्राधिकरणाला द्यावी, नंतर प्राधिकरणाने पाण्याचे व्यवस्थापन करून त्याच्या योग्य वाटपाबाबत निर्णय घ्यावा. तसेच याबाबतची माहिती १५ नोव्हेंबपर्यंत अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
