मुंबई : रेमडेसिविरचा पुरेसा पुरवठा करण्यात अपयशी ठरल्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला, तर उपचाराधीन रुग्णांची संख्या कमी होत असताना ७० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शनची मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले. तसेच त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. करोना उपचारांतील गैरव्यवस्थापनाबाबत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरू आहे. रेमडेसिविर, टोसिलिझुमॅब आणि प्राणवायूचा पुरेसा साठा व पुरवठा करण्याबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी आदेश दिले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्याला दररोज ७० हजार रेमडेसिविरची गरज असून केंद्र सरकारकडून ४५ हजार रेमडेसिविरचा पुरवठा होत असल्याचे राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. अक्षय शिंदे यांनी सांगितले. मागील आठवड्यातील सुनावणीत राज्याला दररोज ५१ हजार रेमडेसिविरची गरज असल्याचा व केंद्र सरकारकडून ३५ हजार रेमडेसिविरचा साठा मिळत असल्याचे सरकारने सांगितले होते. उपचाराधीन रुग्णांची संख्या कमी होत असताना राज्याला ७० हजार रेमडेसिविरची आवश्यकता काय?, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. रेमडेसिविरची मागणी, पुरवठा आणि वितरण करण्याच्या व्यवस्थापनात त्रुटी असल्याचे नमूद करताना केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन त्या दूर कराव्यात असे न्यायालयाने म्हटले.
