शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अंत्यसंस्कारप्रसंगी महापालिकेने केलेला खर्च ही तातडीची बाब म्हणून केला होता. त्यासाठीचा पाच लाख रुपयांचा खर्च पालिकेने यापूर्वीच केला असून केवळ कार्योत्तर मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आणण्यात आला असल्याचा खुलासा महापौर सुनील प्रभू यांनी बुधवारी केला.
शिवसेनाप्रमुखांच्या अंत्यसंस्कारप्रसंगी लाखोंची लोटलेली गर्दी लक्षात घेऊन कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलीस उपायुक्त धनंजय कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केल्यानुसार पालिकेने सीसीटीव्ही कॅमेरे व एलइडी बसवले होते. सदरची व्यवस्था प्रशासनाने नियमित कर्तव्य म्हणून केली असल्याने त्याचा खर्च प्रशासनाने उचलला आहे. त्यामुळे ‘अंत्यसंस्काराच्या वेळी झालेला पाच लाखांचा खर्च मुंबईकरांच्या माथी’ हे प्रसिद्धीमाध्यमांनी दिलेले वृत्त चुकीचे असल्याचे महापौरांनी पालिका मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. ही व्यवस्था करण्यासाठी उपलब्ध असलेला वेळ लक्षात घेता निविदा मागविणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी तातडीची बाब म्हणून आपल्या अधिकारात दरपत्रक मागवून सदरचा खर्च केला. हा खर्च तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यामुळे  पालिका अधिनियम ७२(३) अन्वये कार्योत्तर मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार खर्चाचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे सादर केला असून यातून शिवसेना हा खर्च पालिकेच्या माथी मारत असल्याचे म्हणणे योग्य नसल्याचे महापौर म्हणाले. शिवसेनाप्रमुखांच्या अंत्यसंस्कारासाठी झालेला संपूर्ण खर्च शिवसेना पक्ष व ठाकरे कुटुंबीयांनी केल्याचे महापौर प्रभू म्हणाले. तसेच पालिका प्रशासनाने राज्य शासनाच्या आदेशानुसार केलेल्या कामाचा संबंध शिवसेनेशी जोडणे तर्कसंगत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.