डान्सबारच्या नावाखाली अश्लील नृत्यावर आणि अनैतिक कृत्यावर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला विधान परिषदेपाठोपाठ मंगळवारी विधानसभेनेही मंजुरी दिली. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठविल्यानंतर यापुढे राज्यात डान्सबारना परवाने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र डान्सबारच्या नावाखाली चालणाऱ्या अनैतिक कृत्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतच्या विधेयकास विधान परिषदेत सोमवारी एकमताने मंजूरी देण्यात आली होती. नव्या कायद्यातील तरतूदीनुसार आता अनधिकृतपणे डान्सबार चालविणाऱ्यांना पाच वर्षांचा कारावास तसेच २५ लाखांचा दंडाची शिक्षा होणार असून, बारबालांना स्पर्श जरी केला तरी सहा महिन्याचा कारावासाची शिक्षा केली जाणार आहे. राज्यात २००५ मध्ये डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली. मात्र सरकारचा हा निर्णय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर सरकारने डान्सबारवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील कलम ३३ अ वगळण्यात आले असून, डान्सबारवर अंकुश आणण्यासाठी नव्यानेच कायदा करण्यात आला आहे. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांच्या संयुक्त समितीने या कायद्याच्या प्रारूपावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर सोमवारी सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर लगेच महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘महाराष्ट्र हॉटेल, उपहारगृहे, आणि मद्यपान कक्ष(बार रूम) यामधील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत’चे विधेयक विधान परिषदेत मांडले होते आणि त्याला एकमताने मंजुरी मिळाली होती.
