क्लस्टर डेव्हलपमेंट धोरण ठरविताना अनधिकृत इमारतींच्या प्रश्नावरून मतभेद असल्याचे सांगत शिवाजीपार्क परिसरातीलच नव्हे, तर कोणत्याही जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात हेरिटेजचा अडथळा नको, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि गृहनिर्माण विभागाची भूमिका असल्याचे प्रतिपादन राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी केले. मुंबई शहर व उपनगरातील ३० वर्षांहून जुन्या आणि म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींना हेरिटेजमधून वगळण्यात येणार असून त्यांचा पुनर्विकास झाला पाहिजे, अशी गृहनिर्माण विभागाची भूमिका आहे. क्लस्टरबाबतचे धोरण आठवडाभरात जाहीर होईल, अशी अपेक्षा अहीर यांनी व्यक्त केली.क्लस्टर पध्दतीने विकास आणि हेरिटेज नियमावलीसंदर्भात गृहनिर्माण विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. हेरिटेजच्या जाचक तरतुदींना गृहनिर्माण विभागाचाही विरोध असून तो नगरविकास विभागाला कळविण्यात येईल. नियमावलीबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेमार्फत नगरविकास विभागाकडे येईल, त्यावेळी या मुद्दय़ांचा विचार होईल, असे अहीर यांनी सांगितले. शिवाजीपार्क परिसरातील पहिल्या थरातील इमारतींची रचना जवळपास सारखी असल्याने ते वैशिष्ठय़ राखले पाहिजे, असे हेरिटेज समितीला वाटत असेल, तरीही पुनर्विकासाला परवानगी मिळालीच पाहिजे. या इमारती जुन्या किंवा जीर्ण अवस्थेत असल्याने त्यांचे वैशिष्टय़ कायम ठेवूनही पुनर्विकास होऊ शकतो, असे मत पालकमंत्री जयंत पाटील यांनीही राष्ट्रवादी भवनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींना हेरिटेजमधून वगळण्याबरोबरच क्लस्टर पध्दतीने विकास करताना म्हाडालाही कशा पध्दतीने विकासासाठी जागा उपलब्ध करून देता येईल, याबाबत चर्चा सुरू आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंट धोरण दिवा, कळवा, मुंब्रा, ठाणे अशा मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रालाही लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र अनधिकृत इमारतींच्या प्रश्नावर मतभेद आहेत, अशी माहिती अहीर यांनी दिली. ऑर्थररोड, भायखळा अशा तुरूंगांच्या परिसरातील इमारतींची उंची किती असावी, याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी गृहसचिव अमिताभ राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिकाही सादर झाली होती, असेही त्यांनी सांगितले.मुंबई शहर व उपनगरातील ३० वर्षांहून जुन्या आणि म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींना हेरिटेजमधून वगळण्यात येणार असून त्यांचा पुनर्विकास झाला पाहिजे, अशी गृहनिर्माण विभागाची भूमिका आहे. क्लस्टरबाबतचे धोरण आठवडाभरात जाहीर होईल, अशी अपेक्षा सचिन अहीर यांनी व्यक्त केली.
