दक्षिण मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या काही इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्यात विकासकांची अकार्यक्षमता कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही या विकासकांना विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार काढून टाकता येत नसल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदीनुसार नियमावलीत सुधारणा करून विकासक काढून टाकण्याची तरतूद करण्याच्या दिशेने शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत आठ आमदारांच्या समितीनेही तशी शिफारस केली असून ती मंजूर होऊन कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. भेंडीबाजारातील हुसैनी इमारत कोसळल्यानंतर अशा दुर्घटना होऊ नये यासाठी शिफारशी करण्यासाठी आठ आमदारांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या शिफारशी सादर केल्या असून त्यापैकी एक ही शिफारस आहे. शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (७) आणि ३३ (९) नुसार केला जातो. ३३ (७) मध्ये तीन इतक्या चटईक्षेत्रफळाची तर ३३ (९) अंतर्गत समूह पुनर्विकासास मंजुरी देताना चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. परंतु या नियमावलीत विकासक काढून टाकण्याची वा बदलण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सध्या शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे तब्बल १०६ प्रकल्प रखडले आहेत. विकासकांनी रहिवाशांची मंजुरी मिळवून हे प्रकल्प रखडवले आहेत. रहिवासी संक्रमण शिबिरात खितपत पडले आहेत आणि विकासकही प्रकल्प पुढे रेटण्यास तयार नाहीत. अशावेळी या विकासकांना काढून टाकून नव्या विकासकाची नियुक्ती करणे वा म्हाडाच्या इमारत व दुरुस्ती मंडळाने कंत्राटदार नेमून स्वत: इमारत बांधणे याशिवाय कुठलाही पर्याय नसल्याची बाब पुढे आली आहे. याबाबत आमदारांच्या समितीने विकासक बदलण्याची वा काढून टाकण्याची तरतूद असावी, अशी शिफारस केली आहे. याशिवाय प्रस्ताव मंजुरीसाठी ७० नव्हे तर ५१ टक्के मंजुरी करण्यात यावी, अशीही शिफारस आहे. या शिफारसींनुसार नियमावलीत सुधारणा करावी लागणार आहे. अलीकडे म्हाडामध्ये झालेल्या बैठकीत राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी त्यास अनुकूलता दाखविली. गृहनिर्माण विभागातर्फे लवकरच तसा प्रस्ताव नगरविकास खात्याला पाठविला जाणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात १३ (२) कलमान्वये विकासकाला काढून टाकण्याची तरतूद आहे. विकासकाला काढून टाकण्यात आल्यानंतर रहिवाशांनी नव्याने विकासकाची नियुक्ती करावी अन्यथा झोपुकडून सक्षम विकासक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. तशीच तरतूद जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी असलेल्या नियमावलीच करण्यात येणार आहे. जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास हा भाजप शासनाच्या एजंडय़ावरील प्रमुख विषय कायमच राहिला आहे. परंतु नियमावलीत सुधारणा केल्याशिवाय काही अडचणी दूर होणार नाहीत याची कल्पना आहे. त्यामुळे आता त्या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच तुम्हाला परिणाम दिसून येतील. - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्री
