कारवाईवरून रावते-तावडे यांच्यात शाब्दिक चकमक मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या तीन दिवसांच्या संपाचे मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद उमटले. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यावरून मात्र परिवहनमंत्री दिवाकर रावते आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यात शाब्दिक चकमक झाल्याचे समजते. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी सातवा वेतन आयोग व अन्य काही मागण्यांसाठी आजपासून तीन दिवस संप पुकारला आहे. त्यात मोठय़ा संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले. त्यामुळे त्याचा शासकीय कामकाजावर परिणाम झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी कर्मचारी संपाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, ही शिवसेनेचीही मागणी आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीही त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या योग्य आहेत, परंतु संप करण्याची ही वेळ योग्य नाही, असे रावते म्हणाले. सध्या राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू आहेत. धनगर समाज उठाव करण्याच्या तयारीत आहे. अशा परिस्थितीत शासन व प्रशासन एक असले पाहिजे, याकडे लक्ष वेधून कर्मचाऱ्यांचा संप हाताळण्यास सरकार कमी पडल्याचा सूर त्यांनी लावला. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा राज्य सरकारने इशारा दिला आहे. त्याची सुरुवात मंत्री कार्यालयापासून करावी. मंत्री कार्यालयांतील जे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत, त्यांच्या अन्यत्र बदल्या करा, अशी मागणीच रावते यांनी बैठकीत केली. त्यालाच विनोद तावडे यांनी आक्षेप घेतला. कर्मचारी काही अचानक संपावर गेले नाहीत. त्यांनी सरकारला रीतसर नोटीस दिली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक घेऊन शासनाची भूमिका त्यांना सांगितली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी संवाद ठेवला होता; परंतु तरीही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका तावडे यांनी मांडली. थोडा वेळ त्यावर चर्चा झाली, परंतु लगेच हा विषय थांबविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. संपाचा परिणाम नाही; सरकारचा दावा राज्यातील काही सरकारी कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या संपाचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. मंत्रालयात मंगळवारी जवळपास ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. तर मंत्रालय वगळता उर्वरित शासकीय कार्यालयांमध्ये ३७ टक्क्यांपेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचारी कामावर हजर होते, असा दावा राज्य शासनाने केला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमानुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, याचा पुनरुच्चार शासनाने केला आहे.
