राज्यात मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांची पदे  मोठय़ा प्रमाणात  रिक्त असल्यामुळे आरटीओतील कामांचा खोळंबा होत आहे. या दोन्ही पदांच्या एकू ण ८०० हून अधिक जागा रिक्त असून त्यापाठोपाठ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहाय्यक आणि उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदांचाही समावेश आहे. त्यामुळे वाहनांशी संबंधित अनेक कामांना विलंब होत  असून राज्यातील अवैध वाहतुकीविरोधातील विशेष कारवाई  थंडावली आहे.

आरटीओत शिकाऊ वाहन परवाना, पक्का परवाना याबरोबरच वाहन चाचणी, वाहन तपासणी इत्यादी वाहनांशी संबंधित कामांसाठी दररोज अनेक जण येत असतात. टाळेबंदीआधी आरटीओत येणाऱ्यांची संख्या अधिक होती. त्यामुळे आरटीओ नेहमीच गजबजलेले होते. टाळेबंदी लागताच सुरुवातीचे चार महिने वर्दळच नव्हती. मात्र शिथिलिकरणानंतर आरटीओतील कामकाज हळूहळू पूर्ववत झाले. त्यातच अनेकांनी मोठय़ा संख्येने खासगी वाहने घेण्यावर भर दिला. परिणामी कामकाज वाढले. करोनामुळे आरटीओतील कर्मचाऱ्यांची कमी उपस्थिती आणि त्यातच कमी मनुष्यबळामुळे कामाचा ताण वाढला आहे. परिवहन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरटीओतील परिवहन अधिकारी, सहाय्यक आणि उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारीबरोबरच मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदांच्या एकू ण ८५५ जागा रिक्त आहेत. यातील मोटार वाहन निरीक्षकाची ८६७ मंजूर पदे असतानाच २७९ पदे, तर सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षकाच्या राज्यात १,३०२ मंजूर पदांपैकी ५३३ पदे रिक्त आहेत.

परिणामी शिकाऊ परवान्यासाठी परिक्षेच्या तारखा वेळेत न मिळणे, पक्का परवावा देण्यासाठीही काहीसा विलंब होणे, याशिवाय अवैध प्रवासी वाहतूक, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी  किंवा मालवाहतूक यावरील कारवायाही थंडावल्या आहेत.  प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि सहाय्यक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्याही रिक्त जागा त्वरीत भरण्याकडे सरकारने दुर्लक्षच के ले आहे.

सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षकांचे प्रशिक्षण सुरु असून ते लवकरच रुजू होतील. तर मोटर वाहन निरीक्षकांमध्ये ४६ जणांची बढती असून त्याची शासनाकडून मंजुरी येणे बाकी आहे. याशिवाय सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याही जागा भरल्या जाणार असून उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारीमध्येही लवकरच बढती देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदी  बढती देण्यासाठी  असलेल्या समितीची बैठक झालेली नाही. ती झाली की पुढील प्रक्रि याही होईल.

-अविनाश ढाकणे, राज्य परिवहन आयुक्त