पडून जखमी झालात, तरी उपचारांसाठी पोलिसांची परवानगी हवीपंच्याहत्तर वर्षांचे अण्णा जोशी एका पहाटे घरातच पाय घसरून पडले. मुलगा परदेशात असल्यामुळे जवळच राहणाऱ्या जावयांना दूरध्वनी केला. त्यांनी तत्परतेने खारच्या एका खाजगी रुग्णालयात त्यांना उपचारासाठी नेले. एक्स-रे वगैरे प्राथमिक उपचारांनंतर डॉक्टरांनीच एक फॉर्म भरून पोलिसांना फोन केला. शस्त्रक्रिया करावी लागेल व त्याआधी पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेऊन यावे लागेल, असे काही तासांनंतर डॉक्टरांनी सांगितले. जोशींचे जावई या घोळामुळे काहीसे चक्रावले, पण शस्त्रक्रियेसाठी पोलिसांचे ‘ना हरकत पत्र’ आणण्यासाठी त्यांना ठाण्यात जावेच लागले. अध्र्या तासाच्या चौकशीनंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानेच अखेर दाखला देण्याचा आदेश दिला आणि जावईबापूंनी नि:श्वास सोडला.वयोमानामुळे परावलंबी जिणे जगणाऱ्या वृद्धांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी आखण्यात आलेल्या नियमांच्या चौकटीही कशा जाचक होतात, याची अनेक उदाहरणे अशा घटनांमधून पुढे येऊ लागली आहेत. अशा वेळी, कागदपत्रांच्या पूर्ततेस प्राधान्य द्यावे की उपचारांसाठी आग्रह धरावा, अशा विचित्र मन:स्थितीमुळे वृद्धांच्या नातेवाईकांचीही कोंडी होऊ लागली आहे. मालमत्तांच्या वादातून वा इतर कौटुंबिक कारणांमुळे वृद्ध व्यक्तींना छळ वा मारहाणीचे प्रकार होतात. मात्र, अनेकदा परावलंबित्वामुळेच तशी तक्रार करण्यास वृद्ध धजावतच नाहीत. त्यामुळे अपराधी मोकळेच राहतात, हे लक्षात घेऊन, अनैसर्गिकरीत्या जखमी झालेल्या वृद्ध व्यक्ती रुग्णालयात दाखल झाल्यास तात्काळ पोलीस ठाण्याला कळवणे व मेडिको लीगल केसपेपर तयार करणेही डॉक्टरांवर बंधनकारक आहे. केईएमचे माजी अधिष्ठाते व डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय ओक याच्या मते, कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीचा अनैसर्गिक आजारासाठी मेडिको लीगल केसपेपर तयार करणे बंधनकारक असले तरी त्यासाठी उपचार थांबविण्याची अथवा पोलिसांच्या परवानगीची कोणतीही गरज नाही. केसपेपर तयार करून संबंधित पोलीस ठाण्याला कळविल्यानंतर पुढील कार्यवाहीची जबाबदारी त्या पोलिसांची आहे. पण पोलिसांच्या परवागनीसाठी शस्त्रक्रिया थांबविणे वैद्यकीय नियम व नैतिकतेत कोठेच बसत नाही. कांदिवली येथील सरस्वती रुग्णालयातील सर्जन डॉ. राजेश मोरे म्हणाले, वैद्यकीय कायद्यानुसार अपघातातील कोणतीही व्यक्ती उपचारासाठी आल्यास मेडिको लीगल पेपर तयार करून पोलिसांना कळवणे बंधनकारक आहे.सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सदानंद दाते म्हणाले, मेडिको लीगल केस आल्यास पोलिसांनीच रुग्णालयात जाणे बंधनकारक आहे. नातेवाईकांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याचे कारण नाही. पोलिसांचे नाव पुढे करून उपचार थांबविणे संपूर्णपणे चुकीचे आहे. असे बंधन कोणी घालत असल्यास तात्काळ माझ्याशी संपर्क साधल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.
