जिल्हा परिषदेच्या भरतीला प्रत्येकी १७ हजार रुपये केवळ अर्जासाठी जिल्हा परिषदांमधील भरतीची जाहिरात शासनाने प्रसिद्ध केल्यावर उमेदवारांना मिळालेला दिलासा फारसा टिकलेला नाही. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील रिक्त जागांसाठी अर्ज करण्यासाठी मुळातच बेरोजगार असलेल्या या उमेदवारांना १७ हजार रुपये शुल्क मोजावे लागणार आहे. तसेच प्रत्येक पद आणि जिल्ह्य़ाची परीक्षा द्यायची झाल्यास उमेदवारांना दोन लाख रुपये शुल्क भरून ४४२ परीक्षा द्याव्या लागतील. मेगा भरतीनंतर दिलासा मिळालेल्या राज्यातील बेरोजगारांना नोकरीसाठी हजारो रुपयांचे शुल्क भरण्याची वेळ आली आहे. एकत्र भरती प्रक्रिया राबवण्याचे सांगण्यात येत असताना प्रत्यक्षात या उमेदवारांना परीक्षाही वेगवेगळ्या द्याव्या लागतील. राज्यात मेगा भरती जाहीर करत शासनाने जिल्हा परिषदांमधील रिक्त पदांची भरती सुरू केली. १३ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या भरतीमध्ये उमेदवाराला एक किंवा एकापेक्षा अधिक जिल्हा परिषदांमध्ये आणि एकापेक्षा अधिक पदांसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्येक जिल्हा परिषदेचे प्राधान्यक्रम देण्यासाठी उमेदवाराकडून पाचशे रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे एका पदासाठी जर उमेदवार कोणत्याही जिल्ह्य़ात काम करण्यासाठी तयार असेल तर त्याला ३४ जिल्ह्य़ांचे पर्याय देण्यासाठी १७ हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल. एका पदासाठी उमेदवार जेवढय़ा जिल्ह्य़ांचे प्राधान्यक्रम देईल, तेवढे त्याला अधिक शुल्क भरावे लागले. एकापेक्षा अधिक पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदावारांनाही हा शुल्काचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. एकूण १३ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार १३ पदांसाठी प्रत्येकी पाचशे रुपये असे साडेसहा हजार रुपये भरावे लागतील तेदेखील प्रत्येक पदासाठी एकाच जिल्ह्य़ासाठीच प्राधान्य असल्यास. त्यामुळे हजारो रुपयांचे शुल्क भरणे किंवा संधी गमावणे असा पर्याय उमेदवारांपुढे आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे उमेदवार या भरती परीक्षांचेही अर्ज भरत आहेत. प्रत्येक पदाची आणि प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी परीक्षा द्यायची झाल्यास उमेदवारांना ४४२ परीक्षा द्याव्या लागती आणि जवळपास २ लाख रुपये भरावे लागतील. ‘एखाद्याच जिल्ह्य़ातील पदासाठी परीक्षा देण्यापेक्षा सगळ्या जिल्ह्य़ांतील पदांचे पर्याय देणे अधिक रास्त वाटते. कारण तेवढी संधी मिळण्याची शक्यता जास्त असते. काहीच उमेदवार असे असू शकतील की त्यांना काही जिल्हे नको असतील. मात्र बहुतेक उमेदवारांचे प्राधान्य हे कोणत्याही जिल्ह्य़ात नोकरीसाठी असते. त्यामुळे या नियमांत शासनाने बदल करणे आवश्यक आहे,’ असे उमेदवारांनी सांगितले. नेमका गोंधळ कसा झाला? शासनाने या भरतीबाबत २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासन निर्णय काढला. त्या निर्णयानुसार ‘उमेदवार कोणत्याही जिल्ह्य़ातील पदासाठी अर्ज करू शकतील. त्यासाठी त्यांनी जिल्ह्य़ांचे प्राधान्यक्रम द्यावे लागतील,’ असे नमूद करण्यात आले होते. हा निर्णय २३ जुलै २०१८ रोजी रद्द करून शासनाने नवा निर्णय जाहीर केला. ‘परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराला एक किंवा एकापेक्षा अधिक जिल्हा परिषदांमध्ये पदांसाठी अर्ज करता येईल. तसेच एका उमेदवाराला एका किंवा अनेक संवर्गातील पदांसाठी अर्ज करण्याची मुभा राहील. मात्र प्रत्येक पदासाठी त्याला स्वतंत्र परीक्षा शुल्क आकारले जाईल,’ असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले. या बदलानंतर हा शुल्काचा गोंधळ झाला आहे.
