अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी बनावट स्वाक्षरीचे पत्र सादर करून झालेल्या ‘अशी ही बनवाबनवी’ प्रकरणी राज्य शासनाचा मराठी भाषा विभाग आणि राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळाने घेतलेल्या ‘अळीमिळी गुपचिळी’बाबतही आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. महामंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलेल्या या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाने महामंडळाला कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी अपेक्षा महामंडळाच्या सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आली.साहित्य महामंडळ ही विश्वस्त संस्था असून तिची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषद-पुणे, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या महामंडळाच्या चार घटक संस्था आहेत. महामंडळाचे कार्यालय दर तीन वर्षांनी या पैकी एका घटक संस्थेकडे जाते. १ एप्रिल २०१३ पासून हे कार्यालय ‘मसाप’कडे गेले आहे. महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी ‘मसाप’ आणि ‘साहित्य महामंडळा’चे प्रमुख कार्यवाह प्रा. मिलिंद जोशी यांनी ‘मसाप’च्याच एका पदाधिकाऱ्याच्या बनावट स्वाक्षरीचे पत्र महामंडळाच्या बैठकीत सादर केले. झाला प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ‘मसाप’ने प्रा. जोशी यांचा राजीनामाही घेतला. वास्तविक हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असल्याचे ‘मसाप’च्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर करूनही कारवाई मात्र राजीनामा घेण्यापुरतीच केली. साहित्य महामंडळाच्या सर्व घटक संस्थांना तसेच साहित्य महामंडळालाही राज्य शासनाकडून आर्थिक अनुदान देण्यात येते. म्हणजेच करदात्या नागरिकांच्या खिशातूनच हा पैसा जातो. मग ‘बनवाबनवी’च्या या प्रकरणी राज्य शासन अद्याप गप्प का आहे, साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना ‘बनवाबनवी’ करणाऱ्या संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश कधी देणार असे सवालही महामंडळाच्या सूत्रांनी उपस्थित केले.आणखी काय पावले उचलायची यावर चर्चा होणारयेत्या १९ मे रोजी ‘मसाप’च्या कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्या बैठकीत ‘बनवाबनवी’चा विषय पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. राजीनामा घेण्याची कारवाईनंतर या प्रकरणी संबंधितांच्या विरोधात आणखी काय पावले उचलता येतील, त्यावही चर्चा होणार असल्याचेही महामंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले.
