कचऱ्यापासून खतनिर्मितीत टाळाटाळ पालिकेने नोटीस बजावल्यानंतरही कचरा वर्गीकरण आणि खतनिर्मिती करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या चेंबूर, देवनार, गोवंडी, मानखुर्द परिसरातील सात गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी १५ हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तर चार सोसायटय़ांनी वर्गीकरण आणि खतनिर्मिती करण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे त्यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पालिकेने २० चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या आणि दररोज १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना स्वत:च्या कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि खतनिर्मिती करणे बंधनकारक केले आहे. पालिकेने मुदत दिल्यानंतरही अनेक सोसायटय़ांनी वर्गीकरण आणि खतनिर्मिती करण्यास टाळाटाळ केली आहे. चेंबूर, देवनार, गोवंडी, मानखुर्द परिसरामध्ये खतनिर्मितीमध्ये नकारघंटा वाजविणाऱ्या ३२ गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर पालिकेने नोटीस बजावली होती. नोटीस हाती पडताच २१ सोसायटय़ांनी कचरा वर्गीकरण आणि खतनिर्मितीचे काम सुरू केले. मात्र ११ सोसायटय़ांनी पालिकेच्या नोटीसला कचराकुंडी दाखविली. त्यामुळे अखेर पालिकेने या ११ सोसायटय़ांविरोधात महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने ११ पैकी सात सोसायटय़ांवर प्रत्येकी १५ हजार रुपये दंड ठोठावला. चार सोसायटय़ांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि त्यापासून खतनिर्मिती करण्याची तयारी न्यायालयात दर्शविली. त्यामुळे न्यायालयाने या चार सोसायटय़ांना ही यंत्रण उभारण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे, अशी माहिती ‘एम-पूर्व’ विभाग कार्यालयाचे साहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास किलजे यांनी दिली. कचरा वर्गीकरण व खत निर्मितीबाबत सहकार्य न करणाऱ्या मोठय़ा सोसायटय़ांना न्यायालयाने दंड केल्याची ही पहिलीच वेळ आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन खात्याचे साहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली आहे. दंड झालेल्या सोसायटय़ा न्यायालयाने दंड ठोठावलेल्या ७ मोठय़ा सोसायटय़ांमध्ये आर.सी.एफ. कॉलनी, सारस सहकारी गृहरचना संस्था, निळकंठ टॉवर सहकारी गृहरचना संस्था, रुणवाल सेंटर सहकारी गृहरचना संस्था, नित्यानंद बाग सहकारी गृहरचना संस्था, तोलारामनगर सहकारी गृहरचना संस्था आणि एम.एस.ई.बी. कॉलनी यांचा समावेश आहे. या सोसायटय़ांनी आता दंड भरला असला तरी त्यांच्यावर पुन्हा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. या सोसायटय़ांनी नोटीस कालावधीत कचरा वर्गीकरण व खतनिर्मिती विषयक कार्यवाही न केल्यास त्यांच्यावर पुन्हा दंड आकारणी करण्यात येईल, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. चार सोसायटय़ांना मुदतवाढ न्यायालयात खटला दाखल झालेल्या ११ पैकी ४ सोसायटय़ांना अपेक्षित कार्यवाही करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यात बी.ए.आर.सी. वेल्फेअर सोसायटी, आय.एन.एस. तानाजी (नेव्ही), बेस्ट कॉलनी, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या सोसायटय़ांचा समावेश आहे. या सोसायटय़ांनी दिलेल्या मुदतीतच अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करणार असल्याची लेखी हमी दिली आहे, असे श्रीनिवास किलजे यांनी दिली आहे.
