मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यावर मंडप उभारण्यास केलेल्या मनाईसंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करून वेगळी चूल मांडणाऱ्या भाजपच्या विरोधात बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती ठाकली आहे. त्यामुळे मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे मात्र संभ्रमित झाली आहेत. गणेशोत्सवात कुणीही राजकारण आणू नये. गेली अनेक वर्षे समन्वय समिती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. असे असतानाही न्यायालयाने गणेशोत्सवावर घातलेल्या र्निबधांवर तोडगा काढण्यासाठी भाजपने वेगळी समिती स्थापन केली. समन्वय समिती असताना अशी वेगळी चूल मांडण्याची काय गरज होती, असा सवाल समन्वय समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दहिबावककर यांनी वांद्रे येथील रंगशारदामध्ये आयोजित कार्यक्रमात केला. ते म्हणाले की, न्यायालयाने काही र्निबध घातले आहे. पण गणेशोत्सव साजरा करू नये, असे आदेश नाहीत. पण वेगळी चूल मांडणाऱ्या भाजपला न्यायालयात धाव घेण्याची घाई झाली होती. त्यामुळे आता सार्वजनिक मंडळांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. आधी सरकारला आपले म्हणणे न्यायालयात मांडायला द्यायला हवे होते. त्यानंतर निर्णय घेता आला असता. याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक आयोजित करावी यासाठी गेले दोन महिने समन्वय समिती प्रयत्न करीत होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपच्या सांस्कृतिक जनाधिकार समितीचे प्रमुख सुनील राणे यांनी पत्रक काढून प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या. भेटीसाठी दहिबावकर यांना मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी बोलावणे पाठवले होते. ‘वर्षां’वर मुख्यमंत्र्यांची भेट न घेताच ते पळाले. दहिबावकर यांनी समन्वय समिती एका राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधल्याचा आरोप राणे यांनी केला आहे.
