भूमी अधिकारासाठी निर्णायक लढा निजामाच्या काळात व ब्रिटिश राजवटीत गावसेवेच्या बदल्यात काही मागास जातींना जमिनी दिल्या. मात्र राज्यातील सुमारे एक लाख एकर जमिनी शासनाच्या विविध विभागांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. या जमिनी मूळ कब्जेदारांना मिळाव्यात, यासाठी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रातील विविध संघटनांनी एकत्र येऊन निर्णायक लढा देण्याचे ठरविले आहे. त्याची सुरुवात २६ ऑक्टोबरपासून साखळी उपोषणाने करण्यात येणार आहे. त्यानंतर भूमिहिनांच्या जमीन अधिकारासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती भूमी अधिकार आंदोलनाचे नेते ललित बाबर यांनी दिली. महाराष्ट्रातील बहुतांश गावांतील तत्कालीन महार व रामोशी समाजाला त्यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून जमिनी दिल्या. त्याला इनामी जमिनी असे म्हटले जाते. परंतु गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत विविध कारणांसाठी शासनाने या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. काही जमिनींवर उद्योग, साखर कारखाने उभे राहिले आहेत. वन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास या विभागांच्या विविध विकासकामांसाठी या जमीन घेतल्या गेल्या आहेत. परंतु त्या बदल्यात त्यांना पर्यायी जमिनी देणे आवश्यक होते, त्याकडे मात्र शासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. या समाजाच्या उत्पादनाचे साधन हिरावून घेतल्यामुळे अनेक कुटुंबे हलाखीची जीवन जगत आहेत. अनेकांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते, याकडे बाबर यांनी लक्ष वेधले. राज्यातील मागासवर्गीयांच्या जवळपास एक लाख एकर जमिनीवर सरकारने केलेले अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी (१३ ऑक्टोबर) सांगोला येथे भूमी अधिकार परिषद घेण्यात आली. अखिल भारतीय होलार संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार केंगार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या परिषदेला सर्वहार जनआंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन, अरुण जाधव, सेक्युलर मूव्हमेंटचे प्रमुख प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, जय किसान आंदोलनाचे सुभाष लोमटे, लोकाधिकार मंचचे विनायक पवार, रिपब्लिकन पक्षाचे बापूसाहेब ठोकळे, किसान महिला अधिकार आंदोलनाच्या पल्लवी हर्षे, रवी साबळे, जमीन अधिकार आंदोलनाचे अश्रुबा गायकवाड आदी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्य शासनाने विविध कारणांसाठी ताब्यात घेतलेल्या इनामी जमिनी मूळ कब्जेदारांना देण्यात याव्यात, गायरान जमिनी होलार, मातंग, भटक्या विमुक्त समाजाला कसण्यासाठी द्यावात, असे ठराव या वेळी करण्यात आले. राज्य सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी सांगोला येथे २६ ऑक्टोबरपासून साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही सरकारने काही हालचाली केल्यान नाहीत, तर भूमिहिनांच्या जमीन अधिकारासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल, अशी माहिती ललित बाबर यांनी दिली.
