महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळसेवा भरतीने या पुढे राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता पदोन्नतीसाठी लेखी परीक्षा उत्तीर्ण करणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. आयोगाच्या परीक्षेत आणि प्रशिक्षण कालावधीत होणाऱ्या नव्या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची सरासरी काढून त्यावर सेवाज्येष्ठता ठरविली जाणार आहे. पदोन्नतीसाठी याच सेवाज्येष्ठतेचा म्हणजेच गुणवत्तेचा आधार घेतला जाणार आहे. राज्य शानसाने दोन वर्षांपूर्वीच सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन प्रशिक्षण धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार त्या-त्या विभागाच्या कामांशी संबंधित वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम राबविला जात आहे. परंतु आता त्यात महत्त्वाचा बदल करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. या प्रशिक्षणाचा आता थेट पदोन्नतीशी आणि इतर सेवाविषयक बाबींशी संबंध जोडला जाणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन त्यात उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांची राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्तीसाठी शिफारस केली जाते.आयोगाच्या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर त्यांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली जाते. त्यानुसार अधिकाऱ्यांना कालबद्ध पद्धतीने पोदन्नती दिली जाते.परंतु आता या पुढे दोन वर्षांच्या परिवेक्षाधीन कालावधीत एकूण ७४ आठवडय़ांचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यानंतर विभागांच्या कामाशी संबंधित २०० गुणांची परीक्षा होणार आहे. या परीक्षेतील व आयोगाच्या परीक्षेतील गुणांची सरासरी काढून मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारावर सेवा ज्येष्ठता यादी तयार केली जाईल. पुण्यातील ‘यशदा’ आणि नागपूरमधील शासनाच्या प्रशिक्षण व संशोधन संस्थांकडे प्रशिक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या वर्षांपासून ही नवीन योजना लागू होणार आहे.
