महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, हे स्पष्ट केल्याशिवाय मुंबईमध्ये 'नाईटलाइफ' सुरू करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. यामुळे युवासेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी पुढाकार घेऊन दिलेल्या या प्रस्तावाला खीळ बसली आहे. एका स्वयंसेवी संघटनेने 'नाईटलाईफ'च्या प्रस्तावाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून दाखल करण्यात आलेली एक याचिकाही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेताना महिलांच्या सुरक्षेसाठी काय काय उपाययोजना केल्या, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरकारकडून या उपाययोजनांबद्दल माहिती देण्यात आली नाही. सरकारी वकिलांनी यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्याला परवानगी देतानाच महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना केल्या जात नाही, तोपर्यंत 'नाईटलाइफ'चा प्रस्ताव राबवू नये, असे आदेश दिले.मुंबई व पुण्यात रात्रजीवन सुरू करावे, असा प्रस्ताव आदित्य ठाकरे यांनी मांडला आहे. मुंबई पोलिस आयुक्तांनी त्यास परवानगी दिली. मुख्यमंत्रीही त्यास अनुकूल असल्याचे समजते. मुंबईतील बीकेसी, काळाघोडा, मरीन ड्राईव्ह अशा अनिवासी विभागात रेस्टॉरंट, औषधांची दुकाने, मॉल्स आदी २४ तास सुरू असावेत. त्यामुळे पर्यटक आकर्षित होतील आणि रोजगारही वाढेल, असे आदित्य ठाकरे यांनी प्रस्तावात दिले आहे.
