अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ‘जेईई-मेन्स’बरोबरच बारावीच्या गुणांनाही महत्त्व देण्याच्या धोरणाचा फटका यंदा जसा ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’सारख्या (एनआयटी) केंद्रीय शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांना बसतो आहे, तसा तो पुढील वर्षी राज्यातही बसण्याची शक्यता असल्याने बारावीच्या लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
त्यातून ‘नीट’ अवैध ठरल्याने पुढील वर्षीपासून वैद्यकीय प्रवेशांसाठी राज्य सरकारतर्फेच सीईटी घेण्यात येणार आहे. मग याच सीईटीतून राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करायला काय हरकत आहे, असाही सूर उमटू लागला आहे.
जेईई किंवा नीटबाबत देशस्तरावर सर्वानुमताचे वातावरण तयार होत नाही, तोपर्यंत आपणही या परीक्षांपासून लांब राहायला हवे. या पाश्र्वभूमीवर २०१४च्या अभियांत्रिकी प्रवेशांसाठी ठरवून दिलेल्या नियमांचाही नव्याने आढावा घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होते आहे.
समानीकरणाच्या फॉम्र्युल्याबाबत गोंधळ उडाल्यास महाराष्ट्रात याचा फटका थेट तीन ते साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांना बसेल. एनआयटी प्रवेशांबाबत देशभरात झालेला घोळ राज्यात झाला तर काय होईल, या विचाराने ‘उच्च व तंत्र शिक्षण विभागा’तील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे, ते खासगीत बोलताना बारावी नकोच, अशी भूमिका घेत आहेत. राज्यभरातून ‘५०-५० फॉम्र्युल्या’बाबत अशी नाराजीची भावना असताना या खात्याचे मंत्री राजेश टोपे अजून गप्प का, असा प्रश्न आहे.
शिवाय जेईई-मेन्स आणि बारावीचा (पीसीएम विषयगट) ५०-५० प्रवेशाचा फॉम्र्युला कायम राहिल्यास दोन स्वतंत्र परीक्षांच्या अभ्यासाचा ताण विद्यार्थ्यांना वागवावा लागणार आहे ते वेगळेच. म्हणूनच अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी बारावी नकोच, अशी भावना विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये बळावते आहे.
मुळात अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी सीईटीबरोबरच बारावीच्या गुणांनाही महत्त्व देण्याची बाब ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (आयआयटी) या सर्वोच्च अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थेच्या प्रवेशासंदर्भात पुढे आली होती, पण आता परिस्थिती अशी आहे की, बारावीच्या परीक्षेचे भूत आयआयटीपेक्षा महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांतील अभियांत्रिकी प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांनाच सतावणार आहे.
आयआयटीने बारावीच्या गुणांना अप्रत्यक्षपणे महत्त्व देत या फॉम्र्युल्यातून पद्धतशीरपणे आपली सुटका करून घेतली आहे, पण महाराष्ट्रासारखी राज्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या तालावर विनाकारण नाचत आपल्या मुलांना आगीतून फुफाटय़ात ढकलत आहेत.
५०-५० या सूत्रामुळे राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे कंबरडे सर्वात जास्त मोडणार आहे, कारण जेईई-मेन्स ही परीक्षा सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली आहे. राज्य शिक्षण मंडळानेही हा अभ्यासक्रम थोडय़ा फार बाबी वगळून लागू केला आहे, पण या अभ्यासक्रमाला राज्यातील विद्यार्थी सरसावलेले नाहीत.
जेईई बंधनकारक नाही
नीट स्वीकारणे आपल्यावर बंधनकारक होते, पण जेईईबाबत असे बंधन राज्य सरकारवर नाही. मग अभियांत्रिकी प्रवेशांसाठी केंद्राची सीईटी कशाला? – हरीश बुटले, डीपर संस्था