राज्यात खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी अनेक उद्योगपती, उद्योगसमूह यांनी रस दाखविला असताना मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद यासंबधीच्या झाल्याने त्यांचा उत्साह ओसरल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत केवळ तीनच प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दाखल झाले असून काही तरतुदींबाबतही उद्योगसमूहांना आक्षेप आहेत.खासगी विद्यापीठांना आकर्षित करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी मोठा गाजावाजा केला. काही महिन्यांपूर्वी कायदा करण्यात आला आणि नुकतीच त्याची नियमावली व अटी जाहीर झाल्या. महाराष्ट्रात चांगले शैक्षणिक वातावरण व हुशार विद्यार्थी असल्याने खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी अनेक उद्योगपतींनी राज्य शासनाकडे अनुकूलता दाखविली होती. उच्च व अद्ययावत शिक्षण घेण्यासाठी अनेक विद्यार्थी परदेशी जातात. त्यांना येथेच उच्च दर्जाचे शिक्षण घेता यावे आणि उच्चशिक्षण क्षेत्रात मोठी आर्थिक गुंतवणूक व्हावी, यासाठी ही विद्यापीठे स्थापन करण्याची शासनाची भूमिका होती. परदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य करार करण्याचा विचार काही उद्योगसमूहांनी केला होता. इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती, रिलायन्स समूहाचे मुकेश अंबानी आदींनी टोपे व अन्य उच्चपदस्थांशी चर्चाही केली होती. सुमारे ३०-४० उद्योगपती, समूहांनी रस असल्याचे सांगितले होते. विधिमंडळाने विधेयक संमत केल्यावर त्यात घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद नसल्याबद्दल राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी आक्षेप घेतला व विधेयक परत पाठविले. अखेर ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद करून याबाबतचा कायदा करण्यात आला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना कोणाचाही विरोध नाही. पण ५० टक्के आरक्षणाची सक्ती झाल्यास त्याचा विद्यापीठाच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या परताव्याबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या विद्यापीठांच्या शुल्कावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या शुल्क निश्चिती समितीच्या कक्षेत या विद्यापीठांचे शुल्क ठरविणे येणार नाही. त्यामुळे उद्योगसमूहांना कितीही शुल्क ठेवण्याची मोकळीक आहे. अत्याधुनिक सेवासुविधा, परदेशी किंवा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आदीं बाबींसाठी करोडो रुपयांची गुंतवणूक उद्योगसमूहांना करावी लागणार आहे. महागडय़ा अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता आहे. उच्चभ्रूंचीच मुले या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतील. अजूनपर्यंत पुण्याची एमआयटी, डी.वाय पाटील समूहातर्फे अजिंक्य पाटील आणि राय युनिव्हर्सिटी यांचेच प्रस्ताव आले आहेत. आरक्षणामुळे आणि शुल्क मर्यादांसह काही बाबींमुळे उद्योगसमूहांचा रस कमी झाल्याचे मत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केले. प्रत्येक विद्यापीठाचा स्वतंत्र कायदा विधिमंडळाकडून मंजूर व्हावा लागणार असून आवश्यक मंजुऱ्यांसाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
