मागासवर्गीय समाजाच्या हितासाठी कार्यरत असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाकडूनच अनुसूचित जाती व अन्य दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांची अडवणूक केली जात आहे. अभियांत्रिकी पदविका व पदवीच्या दुसऱ्या वर्षांला प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहांची दारे बंद झाली आहेत. विशेष म्हणजे समाज कल्याण आयुक्तांनी प्रवेश धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाने केराच्या टोपलीत टाकला आहे.राज्यात मागासवर्गीयांमधील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी ३८१ शासकीय वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत. आता सर्वच वसतिगृहांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), अभियांत्रिकी, वा तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यात स्थानच देण्यात आलेले नाही. विशेषत आयटीआय आणि अभियांत्रिकी पदविका उत्तीर्ण होऊन पदवीच्या द्वितीय वर्षांला प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशाची दारे बंद करण्यात आली आहेत. या संदर्भात काही विद्यार्थ्यांनी पुणे येथे समाज कल्याण आयुक्तांशी संपर्क साधला. त्यावर आयुक्तांनी १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांच्या नावे एक पत्र पाठविले. त्यात आयटीआय व अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळावा, यासाठी प्रवेश धोरणात बदल करावा, असे सुचविले होते.सचिव उके यांना भेटण्यास बंदी या प्रश्नावर सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांचे स्वीय सहाय्यक विजय ताकोडे यांनी सचिव पत्रकारांना भेटणार नाहीत, असे सांगितले. पत्रकारांनी थेट मंत्र्यांना भेटावे, असा सचिवांचा आदेश आहे, अशी उत्तरे स्वीय सहायक्काकडून दिली जात होती.
