राज्यातील सर्व शाळांची र्सवकष तपासणी अवघ्या महिन्याभरात करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळही शिक्षण विभागाकडे नसल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील साधारण साधारण ९० हजार शाळांच्या तपासणीसाठी विभागाकडे दोन हजार अधिकारी, कर्मचारीही नाहीत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या मूल्यांकन निकषानुसार शाळांची तपासणी झाली नसल्याचे समोर आले. त्याचप्रमाणे शाळांची माहिती संकलन करणाऱ्या विविध संकेतस्थळांवरही अपुरी माहिती असल्याचे दिसत आहे. केंद्रीय किंवा राज्याच्या संकेतस्थळांवर शाळा माहिती भरतात. त्याची पडताळणी अनेकदा होत नाही. त्यामुळे विविध संकेतस्थळांवरील माहितीमध्ये तफावत आढळली. या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय यंत्रणेने कान उपटल्यावर राज्याच्या शिक्षण विभागाने सर्व शाळांची सविस्तर पाहणी करण्याचे फर्मान सोडले. आता शंभर टक्के शाळांची तपासणी जिल्हास्तरावर करण्यात यावी अशा सूचना विभागाला देण्यात आल्या आहेत. मात्र ही पाहणी करण्यासाठी विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे दिसत आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांची संख्या ही साधारण ९० हजार आहे. अवघ्या महिन्याभरात ही पाहणी करण्यासाठी दिवसाला ४ ते ५ हजार शाळांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते केंद्र प्रमुखांपर्यंतची संख्या ही साधारण २ हजार आहे. सर्वच अधिकाऱ्यांना नैमित्तिक काम पूर्णपणे बाजूला ठेवून शाळांची तपासणी करणे शक्य नाही. शाळेतील पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता, सर्व योजनांचे तपशील, कागदपत्रांची तपासणी अशा सत्तर निकषांची पाहणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी एका शाळेसाठी एक ते दोन दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत एका अधिकाऱ्याला दिवसाला दोन किंवा तीन शाळांची तपासणी करावी लागणार आहे, असे विभागातील एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
