प्रकाशक, समिती सदस्यांच्या आरोपांबाबत ग्रंथालय संचालनालयाचे स्पष्टीकरण मुंबई : शासनमान्य ग्रंथ यादी आणि त्यासाठी राबवली जाणारी ग्रंथनिवड यंत्रणा यांवर घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांबाबत कोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे ग्रंथालय संचालनालयाचे म्हणणे आहे. ग्रंथ यादीत निकृष्ट दर्जाच्या पुस्तकांना स्थान मिळत असल्याचा आरोप प्रकाशकांनी केला होता. तसेच ग्रंथनिवडीची संपूर्ण यंत्रणाच सदोष असल्याचे ग्रंथनिवड समिती सदस्यांनी म्हटले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये २० व २१ ऑगस्टला प्रकाशित झाले होते. त्यावर संचालनालयाने खुलासा केला आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये अरुणा ढेरे यांची ग्रंथनिवड समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. निवड यंत्रणेतील दोष लक्षात आल्यानंतर त्यांनी उच्च शिक्षण मंत्रालयाच्या तत्कालीन आयुक्तांची भेट घेतली, त्यांना पत्र लिहिले. त्यानंतरही काहीच बदल न झाल्याने ३० जुलै २०१८ रोजी अरुणा ढेरे आणि अन्य सदस्य आनंद हर्डीकर यांनी राजीनामा दिला होता. मात्र, समितीच्या कार्यकाळात किंवा त्यानंतरही समिती सदस्यांचे लेखी मत संचालनालयास प्राप्त झालेले नाही, असे प्रभारी ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले यांनी ‘लोकसत्ता’ला पाठवलेल्या खुलाशात म्हटले आहे. राजीनाम्याबाबतही कोणताही पत्रव्यवहार संचालनालयाशी झालेला नसल्याचे सांगितले आहे. वाचकांच्या मागणीनुसार संदर्भग्रंथ, स्पर्धा परीक्षा आणि इतर वाचनीय साहित्याची खरेदी ‘जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालया’कडून शासनाने विहित केलेल्या पद्धतीच्या अधीन राहूनच केली जाते. लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून होणाऱ्या खरेदीसाठी सार्वजनिक ग्रंथालयेच यादी तयार करून जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाला देतात. याबाबत आणि २०१८च्या यादीबाबत कोणत्याही ग्रंथालयांकडून, लोकप्रतिनिधींक डून, ग्रंथविक्रेत्यांकडून, प्रकाशकांकडून वा प्रकाशक परिषदेकडून लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही, असे संचालनालयाने म्हटले आहे. राज्यभरात होणाऱ्या ग्रंथखरेदीच्या सूट दरात एकसूत्रता यावी, यासाठी सूट दराबाबत वृत्तपत्रांत जाहिरात दिली जाते. समितीत सर्वानुमते निवड झालेल्या पुस्तकांनाच यादीत स्थान मिळते. जाहीर झालेल्या यादीवर अध्यक्षांची स्वाक्षरी नसली तरीही, समितीच्या इतिवृत्तावर त्यांची स्वाक्षरी आहे. टंकलिखित केलेली यादी अध्यक्षांनी मागितली असती तर त्यांना ती मिळाली असती, असे खुलाशात म्हटले आहे. ‘आर. आर. फाऊंडेशन’च्या खरेदीसाठी ग्रंथनिवड करणाऱ्या समितीचा ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा शासन निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयाने आवश्यक तेवढी ग्रंथखरेदी के लेली नसल्यास ग्रंथालयात सुधारणा करण्याच्या हेतूने तपासणीवेळी ग्रंथालयाला कळवण्यात येते. मात्र, ही खरेदी कोणत्या प्रकाशक, विक्रेत्याकडून व्हावी हे ग्रंथालय व्यवस्थापन ठरवते. त्यात संचालनालयाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्न नाही, असे खुलाशात स्पष्ट केले आहे. होतेय काय? यादी दरवर्षी नियमितपणे जाहीर न झाल्याने अनेक वर्षांची हजारो पुस्तके एकाच वेळी समोर येतात. त्यापेक्षा दर तीन-चार महिन्यांत प्रकाशित झालेली पुस्तके समितीसमोर यावीत, अशी अपेक्षा समिती सदस्यांनी व्यक्त केली होती. याबाबतची शिफारस साहित्यिकांनी केल्यास मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन बदल केला जाईल, असे शालिनी इंगोले म्हणाल्या.
