देशभरात आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचा(एनआरसी) मुद्दा चर्चेत असतानाच आता मुंबईत देखील एनआरसीची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. आसामच्या धर्तीवर मुंबईतही राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांनी केली आहे. शनिवारी पत्रकार परिषदेत अरविंद सावंत यांनी, "आसाममधील मूळ रहिवाशांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एनआरसीच्या अंमलबजावणीची आवश्यक होती. बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीचा मुद्दा सर्वप्रथम शिवसेनेकडून मांडण्यात आला होता, त्यामुळे आसाममधील ‘एनआरसी’ला आम्ही पाठिंबा दिला होता. याच धर्तीवर आता मुंबईमधील नोंदणी करण्यात यावी", असे ते म्हणाले. आसाममधील एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील अवैध बांगलादेशींचा प्रश्नही सोडवायला हवा, त्यासाठी येथेही एनआरसीची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी यावेळी सावंत यांनी केली. याशिवाय, आसामप्रमाणेच दिल्ली शहरातही राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (एनआरसी) प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी दिल्ली भाजपप्रमुख मनोज तिवारी यांनी केली असून या संदर्भात आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचेही म्हटले आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांच्या बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे आणि याच लोकांचा गुन्ह्य़ांमध्ये हात असल्याचे स्पष्ट झाल्याने दिल्लीतील स्थिती धोकादायक बनली आहे, असे मनोज तिवारी यांनी म्हटले आहे. एक दिवसापूर्वीच आसामच्या राष्ट्रीय नागिरक नोंदणीची (एनआरसी) अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. तब्बल १९.०६ लाख लोकांना या यादीत स्थान मिळालेले नाही. या यादीत एकूण ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्या लोकांची नावे या यादीत आलेली नाहीत, त्यांना अपील करण्याचा पर्याय देण्यात आलेला आहे. परदेशी लवादापासून हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टापर्यंत ते एनआरसीत जागा मिळण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतात. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे स्पष्ट केलंय की एनआरसी यादीत समाविष्ट न झालेल्या लोकांना परदेशी ठरवलंय असा याचा अर्थ होत नाही. अशा लोकांनी विदेशी लवादासमोर आपली याचिका दाखल करायची आहे. यादीत नसलेल्या लोकांना कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेतले जाणार नाही असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. विदेश लवादाचा निर्णय येईपर्यंत त्यांना सवलत देण्यात येईल. लवादात हरल्यास ती व्यक्ती उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकते असंही स्पष्ट करण्यात आलंय. नागरिकत्व नोंदणीचा कालपट - आसाममध्ये सीमावर्ती देशातून नेहमीच स्थलांतर होत आले आहे, त्यामुळे बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा जुनाच आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यापासून तेथे नागरिकत्व नोंदणी झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात आलेल्या नागरिकत्व नोंदणीचा हेतू बेकायदेशीर स्थलांतरित शोधणे हा असला तरी त्यात मुस्लीम सोडून इतर स्थलांतरितांना स्वीकारण्याचा केंद्राचा हेतू असल्याची टीका झाली आहे. १९५०- फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून शरणार्थी आसाममध्ये आल्यानंतर स्थलातंरित ( आसाममधून हकालपट्टी) कायदा अमलात. १९५१- स्वतंत्र भारतातील पहिली नागरिकत्व नोंदणी करून पहिली यादी तयार करण्यात आली. १९५७- स्थलांतरित (आसाममधून हकालपट्टी) कायदा रद्द. १९६४-१९६५- पूर्व पाकिस्तानातून अशांततेमुळे शरणार्थी आसाममध्ये. १९७१-पूर्व पाकिस्तानातील दंगली व युद्ध यामुळे शरणार्थी भारतात. स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती. १९७९-१९८५- अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना व अखिल आसाम गण संग्राम परिषद यांनी बेकायदा स्थलांतरितांचे हक्क काढून त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी सहा वर्षे आंदोलन केले. १९८३- मध्य आसाममधील नेली येथे हत्याकांडात तीन हजार लोकांचा बळी. बेकायदेशीर स्थलांतरित (लवाद) कायदा मंजूर. १९८५- आसाम करारावर केंद्र,राज्य,अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना व अखिल आसाम गण संग्राम परिषद यांच्या स्वाक्षऱ्या. पंतप्रधान राजीव गांधी यांची त्या वेळी उपस्थिती. २५ मार्च १९७१ रोजी किंवा नंतर आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांना हाकलण्याची तरतूद. १९९७- निवडणूक आयोगाने संशयास्पद मतदारांपुढे डी (डाऊटफुल) अक्षर लावले, त्यांचा भारतीय नागरिकत्वाचा दावा संशयास्पद. २००५- सर्वोच्च न्यायालयाने आयएमडीटी कायदा घटनाबाह्य़ ठरवला. केंद्र, राज्य व आसू संघटना यांच्यात त्रिपक्षीय बैठक, त्यात १९५१ मधील नागरिकत्व यादी सुधारण्याचा प्रस्ताव मंजूर. २००९- आसाम सार्वजनिक कामकाज या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मतदार यादी व नागरिकत्व यादी (एनआरसी) यातून परदेशी लोकांची नावे वगळण्याची मागणी केली. २०१०- नवीन यादीचा पथदर्शक प्रकल्प बारपेटातील छायगाव येथे सुरू. बारपेटात हिंसाचारात ४ ठार, प्रकल्प थांबवला. २०१३- आसाम सार्वजनिक कामकाज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी. केंद्र,राज्य यांना नागरिकत्व यादी सुधारण्याचे आदेश. नागरिकत्व यादी समन्वयक कार्यालय स्थापन. २०१५- नागरिकत्व यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू. २०१७- ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्री नागरिकत्व यादीचा पहिला मसुदा जाहीर. ३.२९ कोटी लोकांपेकी १.९ कोटी लोकांची नावे यादीत समाविष्ट. ३० जुलै २०१८- यादीचा दुसरा मसुदा जाहीर, २.९ कोटींपैकी ४० लाख लोकांना वगळले २६ जून २०१९- अतिरिक्त मसुदा यादी प्रसिद्ध १,०२,४६२ जणांना वगळले. ३१ ऑगस्ट २०१९- अंतिम नागरिकत्व यादी जाहीर, ३ कोटी ११ लाख २१ हजार नावे समाविष्ट तर १९ लाख ६ हजार ६५७ नावे वगळली.
