फेरविचारासाठी प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे बेस्टला दिलेल्या कर्जाचा व्याजदर दहा टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणणे शक्य नसल्याबाबत आयुक्तांनी स्थायी समितीला पाठवलेल्या पत्रावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पालिका ही व्याजाने रक्कम देणारी व्यावसायिक संस्था नसल्याचे स्पष्ट करत आयुक्तांना फेरविचारार्थ प्रस्ताव पाठवण्यात आला. बेस्ट उपक्रमाचा वाहतूक विभाग तोटय़ात चालत असल्याने महानगरपालिकेने कर्जस्वरूपात दिलेल्या रकमेवरील व्याजदर १० वरून ५ टक्क्यांवर आणावा, अशी सूचना दिलीप पटेल यांनी २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी स्थायी समितीत मांडली होती. पालिकेने २०१३ मध्ये १६०० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम १० टक्के व्याजाने दिली. त्यातील ७६८ कोटी रुपये बेस्टकडून येणे आहे. त्याचप्रमाणे विविध अनुदान तसेच अर्थसंकल्पातील तरतुदी यामार्फत आजपर्यंत बेस्टला पालिकेकडून २८६ कोटी रुपयांची मदत देण्यात येत आहे. मात्र महानगरपालिकेची दैनंदिन कामे पार पाडण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. त्यामुळे बेस्टला दिलेल्या आर्थिक साहाय्याच्या व्याजदरात कपात करणे पालिकेला आर्थिकदृष्टय़ा नुकसानीचे ठरेल, असे आयुक्तांनी या सूचनेला दिलेल्या उत्तरात म्हटले. मात्र आयुक्तांचे हे उत्तर योग्य नसल्याचे मत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मांडले. कामगारांना त्यांचे पगार वेळेत मिळत नाहीत. बेस्टला मदतीची गरज आहे. अशा वेळी दहा टक्के व्याजदरावर पालिकेने अडून राहू नये, असे त्यांनी या वेळी सांगितले. बँकांसाठी पाच, मग बेस्टसाठी दहाच का? महानगरपालिकेने अगदी साडेपाच टक्क्यांच्या व्याजदरावर अनेक बँकांमध्ये हजारो कोटी रुपये ठेवले आहेत. बँकांकडून पालिका पाच टक्के व्याज घेते आहे तर बेस्टकडून दहा टक्के व्याज घेण्याचा दुराग्रह करण्याची गरज नाही, असे भाजप गटनेते मनोज कोटक म्हणाले. बेस्ट हा पालिकेचाच विभाग आहे. प्रशासनाची कीव करावीशी वाटते. बेस्टची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. महानगरपालिकेच्या १३४ कलमाप्रमाणे बेस्ट उपक्रम जिवंत ठेवणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे, असे आशीष चेंबूरकर यांनी सांगितले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव आयुक्तांना फेरविचारार्थ पाठवला.
