|| नमिता धुरी वांद्रय़ातील इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्याच्या जिन्यात भंगाराचा ढीग; सामानाची विल्हेवाट लावण्यात सरकारी प्रक्रियेचा अडथळा मंत्रालयासारख्या राज्य सरकारच्या सर्वात महत्त्वाच्या इमारतीला लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतरही प्रशासकीय यंत्रणेची आपल्याच इमारतींच्या सुरक्षेबद्दलची अनास्था कमी झालेली नाही. वांद्रे पूर्व येथील प्रशासकीय इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील जिन्याच्या भागात निरुपयोगी साहित्य आणि भंगार रचून ठेवण्यात आले असल्याने संकटसमयी या जिन्याचा वापर करणेच अशक्य बनले आहे. आग किंवा भूकंपासारखी दुर्घटना घडल्यास उद्वाहनाचा वापर न करता जिन्याचा वापर करून इमारतीबाहेर पडण्याची सर्वसामान्य सूचना असते. मात्र वांद्रे पूर्व येथील प्रशासकीय इमारतीत हा मार्गच अडगळीत अडकला आहे. या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर ‘मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचा’चे कार्यालय आहे. या कार्यालयाच्या जिन्यातच मोडके टाइपरायटर, तुटक्या खुच्र्या, थर्माकोल, संगणकाचे निरुपयोगी भाग असे साहित्य पडलेले आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत या जिन्यातून वेगाने मार्गक्रमण करणे अशक्य आहे. याच मजल्यावर ‘किनारी अभियंता मंडळ’ आणि ‘तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र’ यांचीही कार्यालये आहेत. या कार्यालयांत शेकडो कर्मचारी आणि नागरिक यांचा राबता असतो. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास जिन्यातील अडगळच धोकादायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. ‘शासकीय सामान कितीही निरुपयोगी असले तरीही ते परस्पर विकता येत नाही. त्यासाठी एक मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे या प्रक्रियेला वेळ देता येत नाही. त्यामुळे सामान पडून राहते,’ असे ग्राहक मंचाचे प्रबंधक तथा कार्यकारी दंडाधिकारी विलास पवार यांनी सांगितले. ‘ग्राहक मंचाला जागा अपुरी पडत असल्याने काही दिवसांपूर्वी परिवहन कार्यालयाची जागा मंचाला देण्यात आली. तेथे मंचाचे अतिरिक्त काम होऊ लागले. त्यामुळे परिवहन कार्यालयाचे बाहेर काढलेले सामान न्यायालयाच्या बाहेर तसेच पडून आहे. ती जबाबदारी आमची नाही. मात्र आपत्कालीन मार्गातील अडगळ आम्ही दोन दिवसांत इतरत्र हलवू,’ असे आश्वासन पवार यांनी दिले. परिवहन उपायुक्त राजेंद्र कदम यांनी मात्र ग्राहक मंचाच्या बाहेर पडलेल्या सामानाची जबाबदारी नाकारली. जबाबदारी कुणाची? प्रशासकीय इमारतीच्या देखभालीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. मात्र या अडगळीच्या सामानाची जबाबदारी घेण्यास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. ‘इमारतीतील विविध प्रकारच्या दुरुस्तीचे काम फक्त आमच्याकडे असते. येथे पडलेल्या सामानाची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची असून अनेकदा सूचना देऊनही ते ऐकत नाहीत,’ असे बांधकाम विभागाचे महादेव दिवटे यांनी सांगितले.
