संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने मंजूर केलेल्या वस्तू व सेवा कर घटनादुरुस्ती विधेयकाला (जीएसटी) मंजुरी देण्यासाठी येत्या २९ ऑगस्टला राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी हे अधिवेशन २९ ऑगस्टला घेण्याचे निश्चित केले. या अधिवेशनामध्ये वस्तू व सेवा कर घटनादुरुस्ती विधेयकाला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घेण्यात येईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वस्तू व सेवा कर विधेयकाला नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. केवळ अण्णा द्रमुकच्या खासदारांनी या विधेयकाच्या मंजुरीवेळी सभात्याग केला. दोन्ही सभागृहातील उर्वरित सर्व पक्षांनी घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला. वस्तू व सेवा कर विधेयक घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला देशातील राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहांची मंजुरीही आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यातील विधानसभांमध्ये हे विधेयक मांडण्यात येत असून, त्याला मंजुरी देण्याची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक २९ ऑगस्टला मांडण्यात येईल आणि त्याला मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
