राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यात निधीची कमतरता पडू नये यासाठी राज्य सरकारने आयएएस, आयपीएस, भारतीय वन सेवा तसेच राज्य शासनाच्या सेवेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यातील एक दिवसाचे वेतन ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’त जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्य सरकारी व अधिकाऱ्यांच्या काही संघटनांनी यापूर्वीच दुष्काळग्रस्तांसाठी एक दिवसांचे वेतन देण्याचे मान्य केले आहे. त्यानुसार सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री निधीत जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडेही निधीची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु तरीही दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला पिण्याचे पाणी, खाद्यसामुग्री, जीवनाश्यक वस्तू, इत्यादींसाठी आणखी मोठय़ा प्रणावार निधीची आवश्यकता आहे.
