ठाण्यात अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना कायद्याची जरब बसविण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या न्यायालयात अनधिकृत बांधकामांशी संबंधितच खटले चालणार आहेत. ठाण्यात गेल्या तीन महिन्यांत तीन अनधिकृत इमारती कोसळून ८७ लोक प्राणास मुकले आहेत. या अनधिकृत बांधकामवर नियंत्रण आणण्याचा दावा अनेक वेळा महापालिकेकडून केला जात असला तरीही शहरात आजही अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट आहे. कोणत्याही अनधिकृत बांधकामास महापालिकेने नोटीस दिल्यानंतर बिल्डरांकडून लगेचच न्यायालयात पालिकेच्या कारवाईस स्थगिती घेतली जाऊन बांधकाम पूर्ण केले जाते. विशेष म्हणजे ही बांधकामे पूर्ण झाल्यानंतरही खटले सुरूच असतात. आजमितीस एमआरटीपीचे अडीच हजाराहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. शिवाय अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याबाबत पालिकेच्या कारवाईस स्थगितीचेही अनेक खटले प्रलंबित आहेत. अशी बांधकामे करणाऱ्यांना शिक्षाच होत नसल्याने कायद्याची जरब उरलेली नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर अंकुश आणून हे खटले त्वरित निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली होती. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित खटले तत्काळ निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी महापालिकेने राज्य शासनाकडे केली होती. महापालिकेची ही मागणी मान्य करीत ठाण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने या विशेष न्यायालयास मान्यता दिली त्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्यासह १३ पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. न्यायालयासाठी आवश्यक जागा महापालिकेने उपलब्ध करून देताच हे न्यायालय सुरू होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. या न्यायालयात महापालिका हद्दीतील महापालिका अधिनियम आणि एमआरटीपी कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी होणार असल्याने निकालही लवकर लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
