|| सौरभ कुलश्रेष्ठ अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नात विक्रीविना शिल्लक साखरेचाही मोठा वाटा राजस्थान-दिल्लापासून ते बंगाल व ईशान्य भारतामधील राज्यांमधील साखरेची जवळपास ३५ लाख टनांची बाजारपेठ महाराष्ट्राने गेल्या दोन-तीन वर्षांत गमावली असून आता ती उत्तर प्रदेशच्या ताब्यात गेल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यातील अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नात या विक्रीविना पडून असणाऱ्या साखरेचाही मोठा वाटा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यातील उसाचे क्षेत्र वाढल्याने गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात १०७ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. त्यातून अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील साखरेचे उत्पादन ४२ लाख टनांपर्यंत खाली घसरले होते. त्यामुळे देशाच्या साखरेच्या बाजारपेठेत असलेल्या महाराष्ट्राच्या स्थानाला धक्का लागला. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांनी या संधीचा लाभ घेत महाराष्ट्राच्या कारखान्यांच्या पारंपरिक बाजारपेठेत शिरकाव केला. राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता, ओरिसा, ईशान्य भारतामधील राज्ये यांना महाराष्ट्रातील कारखान्यांची साखर जात होती. पण आता या बाजारपेठेवर उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांचा वरचष्मा असून महाराष्ट्राने सुमारे ३५ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक साखरेची बाजारपेठ गमावली आहे, असे राज्य सहकारी साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी सांगितले. उसाच्या विशिष्ट वाणामुळे आता उत्तर प्रदेशातील साखर ही दर्जाच्या बाबतीत अधिक चांगली आहे. त्याचबरोबर भौगोलिक नजिकतेमुळे उत्तर भारतातील आणि ईशान्य भारतामधील राज्यांत साखर पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना वाहतूक खर्चही कमी लागतो. विशिष्ट प्रकारच्या पोत्यांमुळे साखरेची वाहतूक काळातील नासाडीही कमी होते. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांसाठी महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशातील साखर घेणे अधिक फायदेशीर ठरत आहे, असेही खताळ यांनी स्पष्ट केले. तसेच अतिरिक्त उसामुळे साखरेच्या वाढलेल्या उत्पादनाबरोबरच देशातील आपल्या साखरेची बाजारपेठ गमावल्याने पडून असलेली साखर अशा दोन घटकांमुळे राज्यात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न तयार झाल्याचे खताळ यांनी नमूद केले. देशातील साखरेच्या बाजारपेठेतील या परिस्थितीबाबत राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, महाराष्ट्राच्या देशातील साखरबाजारपेठेवर उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी ताबा मिळवल्याबाबत त्यांनी दुजोरा दिला. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि व्यापारात संतुलन साधण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील साखरेचा दर महाराष्ट्रातील साखरेपेक्षा दोन रुपयांनी जास्त ठेवावा, असा प्रस्ताव राष्ट्रीय साखर महासंघाने केंद्र सरकारला दिल्याची माहिती नाईकनवरे यांनी दिली. पूर्वी ती पद्धत होती. ही दरप्रणाली मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रातील साखरेला दराच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशच्या साखरेशी स्पर्धा करणे शक्य होईल, असे नाईकनवरे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, केवळ त्यावर न थांबता महाराष्ट्रातील कारखान्यांना साखरेचा दर्जा सुधारणे आणि आक्रमक विक्री पद्धतीचा अवलंब यावर भर द्यावा लागेल. त्यासाठी बाजारपेठेच्या ठिकाणी साखरेची गोदामे उभारून तेथून वितरण केल्यास देशातील स्पर्धेत टिकता येईल. अर्थात त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक व राज्य सरकार यांचे पाठबळ आवश्यक ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले. अतिरिक्त साखरेमुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा परिणाम झाला आहे. साखर पडून असल्याने रोकड तिजोरीत नसल्याने अनेक कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे देणेही अशक्य झाले आहे. राज्य व केंद्र सरकारने त्यातून मार्ग काढल्याशिवाय राज्यातील साखर उद्योग व लाखो शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न सुटणार नाही, असे राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी नमूद केले.
