राजकीय दबाव वाढल्याने राज्य सरकारने अखेर शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जात-पडताळणीसाठी मुदवाढ देतानाच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही त्यातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० जून २०१३ पर्यंत निवृत्त झालेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेण्याची आवश्यकता नाही, असे या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय सेवेतील आरक्षित जागा मोठय़ा प्रमाणावर बळकावण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे सध्या सेवेत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या सर्वच मागसवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शासकीय सेवेतून ३० जून २०१३ पर्यंत निवृत्त झालेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जातप्रमाणपत्र पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही. या कालावधीत निवृत्त झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांनाही तशी सूट देण्यात आली आहे. मात्र अनुसूजित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे १५ जून १९९५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि त्यानंतर वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता ३० जून २०१३ पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना शपथपत्र व मूळ जातप्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधित कार्यालयांत ३० सप्टेंबपर्यंत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
