येत्या ११ तारखेला होणारी राज्य लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा घ्यायची की नाही, याचा तिढा अजून कायम आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईपर्यंत ही परीक्षा न घेण्याच्या मागणीचा मराठा संघटनांच्या नेत्यांनी गुरुवारी पुनरुच्चार केला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत ठोस निर्णय जाहीर केला नाही. ‘एमपीएससी’च्या २०० जागांसाठी ११ सप्टेंबरला परीक्षा होणार आहे. मात्र, मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत परीक्षा घेण्यास मराठा संघटनांनी विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा संघटनांची मते जाणून घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते. यावेळी खासदार संभाजी राजे, आमदार विनायक मेटे आणि मराठा संघटनांच्या अन्य प्रतिनिधींनी सरकारसमोर आपली भूमिका मांडली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर नोकरभरती करणार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, दहा हजारपेक्षा जास्त जागांवर पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ‘एमपीएससी’ची परीक्षा घेतली जात आहे. हा मराठा समाजावर अन्याय असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले. राज्य सरकार एमपीएससीची निवड परीक्षा घेत आहे. मात्र यापूर्वी ज्यांची निवड झाली त्यांना नियुक्त देत नाही. मग नवीन पदे भरण्याची घाई का? असा प्रश्न यावेळी करण्यात आला. तसेच मराठा समाजाला ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण नको असून, राज्य सरकारने ‘एसईबीसी’ आरक्षणावर ठाम राहावे, अशी मागणी केली. त्यावर सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ‘एमपीएससी’ परीक्षेबाबत आपण दोन दिवसांत निर्णय घेऊ असे सांगितले.
