मुंबई उच्च न्यायालयाने एनआरआय पतीला पत्नीला खर्चासाठी महिना ७० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. पत्नी फक्त २० हजार रुपयांत आपला आणि दोन मुलांचा खर्च भागवू शकेल अशी अपेक्षा करणं चुकीचं असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पती दुबईत वास्तव्यास असून महिना तीन लाख रुपये पगार आहे. न्यायालयाने पतीला महिन्याला ७० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. पत्नी आपल्या दोन मुलांसोबत कांदिवलीत वास्तव्यास आहे. न्यायालयाने २०१४ मध्ये दांपत्याला घटस्फोट मंजूर केला होता. यावेळी न्यायालयाने पत्नीला मुलांची कस्टडी दिली होती. पतीला त्यांना भेटण्याची परवानगी होती. त्यावेळी न्यायालयाने पत्नीला खर्चासाठी दर महिना १० हजार आणि प्रत्येक मुलाला पाच हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. पत्नीने आपल्याला कांदिवलीत घर घ्यायचं असून त्यासाठी ९६ लाखांची कायमची पोटगी आणि महिना खर्चासाठी ७० हजार द्यावेत अशी न्यायालयात मागणी केली. पत्नीने यावेळी पतीच्या सॅलरी स्लिपही जमा केल्या. पतीने मागणीवर आक्षेप घेत आपल्याला अनेक खर्च असल्याचा दावा केला. यामध्ये कर्जाचे हफ्ते, क्रेडिक कार्ड पेमेंट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र त्यासंबंधी कोणताही पुरावा ते सादर करु शकले नाहीत. यामुळे न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावत खर्चासाठी दर महिना ७० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे.
