दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर निधीवाटप करताना कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पांसाठी विशेष निधी मंजूर करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात आली असली तरी सरकारने सुचविलेल्या आकारमानातच निधीवाटप करण्यात येईल, अशी भूमिका राजभवनने घेतली आहे. राज्यपाल नियमावर ठाम राहिल्याने जादा निधी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. घटनेच्या ३७१(२) कलमानुसार सिंचनासह नऊ क्षेत्रांसाठी निधीवाटपाचे निर्देश राज्यपाल सरकारला देतात. पुढील आर्थिक वर्षांतील निधीवाटपाचे निर्देश येत्या दोन दिवसांत सरकारला दिले जातील. २००४ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. तत्कालीन राज्यपाल मोहमद फझल यांनी तेव्हा राष्ट्रवादीच्या मागणीवरून कृष्णा खोऱ्याकरिता खास बाब म्हणून १५०० कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्याचा राजकीय लाभ विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला झाला होता. कारण निधी उपलब्ध झाल्याने विविध प्रकल्पांचे नारळ वाढविण्यात आले होते. या वेळी दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांकरिता विशेष निधी मंजूर करावा, अशी मागणी पुढे करण्यात आली आहे. राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी सोमवारी रात्री मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याबरोबर सिंचनाच्या निधीवाटपाबाबत सविस्तर चर्चा केली. जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे) रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. पश्चिम महाराष्ट्राला यंदाही विशेष बाब म्हणून निधी मिळावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आला आहे. नियमानुसारच निधीवाटप होणार, त्याहून वाढीव निधी पाहिजे असल्यास सरकारने सिंचनाची तरतूद वाढवावी, अशी भूमिका राजभवनने घेतल्याचे समजते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही. सरकारने ४५ हजार कोटींची वार्षिक योजना तयार केली असली तरी एवढय़ा योजनेस मान्यता मिळण्याबाबत साशंकता आहे. यामुळे सिंचनासाठी सात ते आठ हजार कोटींपेक्षा वाढीव निधी देता येणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्राला वाढीव निधी मिळाल्यास त्याचा राजकीय लाभ राष्ट्रवादीला होणार असल्याने काँग्रेसचे नेते निधी वाढवून देण्याबाबत फारसे उत्सुक नाहीत. काँग्रेसचे नेते मात्र मुद्दामच टाळाटाळ करीत असल्याची राष्ट्रवादीची भावना आहे.
