‘आरे’तील वृक्षतोडीला विरोध करत अनेक पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही माहिती दिली. अधिवेशन संपल्यानंतर रविवारी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली. मात्र आता याच निर्णयावरुन भाजपाचे नेते निलेश राणे यांनी ठाकरे कुटुंबाला टोला लगावला आहे. युवासेना प्रमुख आणि वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांचा थेट उल्लेख न करता या प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या घरातील व्यक्तीचा टाईमपास होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ट्विट निलेश यांनी केलं आहे.

मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील २६४६ झाडे तोडण्यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये चांगली जुंपली होती. झाडे तोडण्यास पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनीही आरेमध्ये कारशेड नको, अशी भूमिका घेत या प्रकल्पाविरोधात आवाज उठवला होता. याप्रकरणात आरेतील वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा बराच गाजला होता. दरम्यान, मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ‘आरे’तील मेट्रो कारशेडच्या कामाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देत असल्याची माहिती शुक्रवारी संध्याकाळी दिली. त्यानंतर रविवारी विशेष अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी “आरेतील वृक्षतोडीला अनेक पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला होता. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विकास करायचा असेल तर सगळ्यांसोबत घेऊन जावं लागणार आहे,” असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मात्र आता यावरुनच निलेश राणेंनी ठाकरे कुटुंबातील व्यक्ती या प्रकरणात होता म्हणून घाईने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.

“आरेमध्ये घरातल्या एका व्यक्तीचा टाईम पास होत होता म्हणून मुख्यमंत्र्यानी आरेच्या केसेस माघे घेतल्या. महाराष्ट्रात अनेक आंदोलनं झाली पण त्यांच्यातला कोणी मुख्यमंत्र्यांच्या घरातला न्हवता म्हणून ते अडकले. केसेस रद्द केले ठीक पण आता मेट्रोच्या नवीन जागेसाठी पैसे मोजावे लागणार,” असे ट्विट निलेश यांनी केलं आहे. उद्धव यांचे पुत्र आदित्य यांनी आरे येथील वृक्षतोडीविरोधात भूमिका घेतली होती. त्यावरुनच निलेश यांनी हा टोला लगावला आहे.

आरेमधील कारशेडच्या जागेवरील झाडे हटवण्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयास स्थगिती द्यावी म्हणून सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्राधिकरणाच्या निर्णयास स्थगिती नाकारल्यानंतर ४ ऑक्टोबरच्या रात्रीच वृक्षतोडीला सुरुवात झाली होती. त्याविरोधात निदर्शनासाठी रात्रीच शेकडो पर्यावरणप्रेमी आले होते. त्यावेळी अनेकांची धरपकड करण्यात आली होती. त्यापैकी अनेकांना दुसऱ्या दिवशी सोडून देण्यात आले, मात्र २९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांचा जामीन नामंजूर झाल्यामुळे एक रात्र त्यांना तुरुंगात काढावी लागली. त्यानंतर ६ ऑक्टोबरला जामीन मंजूर झाल्यानंतर सुटका झाली. विशेष न्यायालयाने या आंदोलकांना जामीन मंजूर करताना भविष्यात कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यामध्ये सामील होऊ नये, दर १५ दिवसांनी (बुधवार सायंकाळी ६ ते रात्री ९) पोलीस ठाण्यात हजर राहावे, पोलीस बोलावतील तेव्हा पोलिसांना तपासकार्यात आवश्यक ते सहकार्य करावे अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. या २९ आंदोलकांपैकी बहुतांशजण विद्यार्थी आहेत. या सर्वांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी यापूर्वीदेखील आरे वाचवाच्या कार्यकर्त्यांकडून केली जात होती. कारशेडच्या कामास स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हेदेखील मागे घेण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. त्या मागणीला अखेर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत गुन्हे मागे घेणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे.