राज्यात स्थापन होणाऱ्या खासगी विद्यापीठांना शुल्क ठरविण्याची व प्रवेशाची संपूर्ण मोकळीक देण्यात आली असून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीही शिक्षणशुल्क निश्चिती समितीकडे जावे लागणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना भरमसाट शुल्क आकारण्यास तसेच मनमानी प्रवेश राबवण्यास या विद्यापीठांना मोकळे रान मिळणार आहे. खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्वे सरकारने जाहीर केली असून विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी संबंधित शिक्षणसंस्थेची नोंदणी सार्वजनिक संस्था कायद्यानुसार करावी लागणार आहे. मुंबईसाठी १० एकर, विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी १५ एकर आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी २५ एकर जागा संस्थेकडे असावी, अशी अट आहे. विद्यापीठासाठी आर्थिक स्त्रोत, पायाभूत सुविधा, संस्थेची आर्थिक पत आदींचा तपशील द्यावा लागणार आहे. या विद्यापीठांना विद्याशाखेनुसार किंवा अभ्यासक्रमाचे शुल्क त्यांच्या कायद्यात नमूद करावे लागणार आहे. मात्र कायदा सुरवातीलाच विधिमंडळात जाणार असून दरवर्षी शुल्कावर कोणाचेच नियंत्रण असणार नाही. प्रवेशासाठी गुणवत्ता हा एकमेव निकष असावा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश देण्यासाठी प्रवेशपरीक्षा घ्यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. प्रवेशाची मुभा विद्यापीठांना असणार आहे. अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यापीठांना घटनात्मक आरक्षण ठेवण्यातून सूट देण्यात आली आहे.
