माहीममधील मच्छिमार नगर या म्हाडा वसाहतीचा ३० एकर भूखंड माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे चिरंजीव उन्मेश जोशी यांच्या ‘कोहिनूर’ला आंदण देण्यासाठी दिलेल्या प्राथमिक ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’चा फेरविचार होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी बुधवारी विधान भवनात संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली असून तेथेच याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.या बाबत अहिर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपण या प्रकरणी माहिती मागविली आहे, याला दुजोरा दिला. एकीकडे उच्चस्तरीय समितीकडे विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) अंतर्गत अनेक प्रकल्प प्रलंबित असतानाही मच्छिमार नगर वसाहतीच्या प्रकल्पाला तत्परतेने हिरवा कंदिल दाखविण्यात आल्याबद्दल आपल्यालाही आश्चर्य वाटल्याचे अहिर यांनी सांगितले. एकीकडे म्हाडाच्या भूखंडावर झोपडय़ांचे अतिक्रमण होत आहे. असे भूखंड राखण्यात अपयशी ठरलेल्या म्हाडाला मच्छिमार नगरचा हक्काचा भूखंड आपल्याकडे विकासासाठी घ्यावा, असे वाटू नये याबाबत आपण विचारणा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ३० पैकी पाच एकरवरील २० इमारतींनी महासंघ स्थापन करून ‘कोहिनूर’ची विकासक म्हणून नियुक्ती केली. मात्र ही वसाहत सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यअंतर्गत येत असल्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अन्वये फक्त १.५९ एफएसआय मिळू शकत होता. त्यामुळे ३३ (९) अंतर्गत चार एफएसआय मिळावा यासाठी ‘कोहिनूर’ने या पाच एकर भूखंडावरील इमारतींसह उर्वरित २५ एकर भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी उच्चस्तरीय समितीकडे अर्ज केला. यासाठी भूखंड मालक म्हणून म्हाडाचे ना हरकत प्रमाणपत्र हवे होते. तत्कालीन मुख्य अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे यांनी प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करताना २५ एकर भूखंडही बहाल करून टाकला. वास्तविक हा प्रकल्प मंजुरीसाठी आता मुंबई मंडळ अस्तित्त्वात नसल्यामुळे प्राधिकरणाकडे सादर करणे आवश्यक होते. परंतु तशी कुठलीही तसदी न घेता ‘मुंबई गृहनिर्माण मंडळा’ने परस्पर ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या बाबतही आपण माहिती घेणार आहोत, असेही अहिर यांनी स्पष्ट केले.
