देशात सर्वासाठी एकच समान नागरी कायदा लागू करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे, अशी मागणी फुले-आंबेडकर विचारधारा संघटनेचे अध्यक्ष राजा ढाले यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. बौद्धांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या होत असलेल्या मागणीलाही त्यांनी कडाडून विरोध केला. कायदा हा निधर्मीच असला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. फुले-आंबेडकर विचारधारा संघटनेच्या वतीने येत्या ७ एप्रिलला मुंबईत वकिलांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ढाले यांनी विविध धर्मीयांसाठी असणारे नागरी कायदे संपुष्टात आणण्यासाठी एका राष्ट्रासाठी एकच नागरी कायदा असणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. गेल्या काही वर्षांपासून बौद्धांसाठी स्वतंत्र नागरी कायदा असावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. विशेषत: बौद्ध पद्धतीने होणाऱ्या विवाहाला कायद्याने मान्यता मिळत नाही, त्यामुळे ही मागणी पुढे आली आहे. त्यासंदर्भात विचारले असता, बौद्ध समाजातील तरुण-तरुणींनी नोंदणी पद्धतीने विवाह करावेत, त्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. किंबहुना सर्वच धर्मीयांनी नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याची पद्धती अवलंबली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राजा ढाले यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या वकील परिषदेत ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. एकनाथ साळवे व अ‍ॅड. अरविंद देशपांडे मार्गदर्शन करणार आहेत. प्रा. प्रज्ञा पहुरकर यांच्या मर्सी किलिंग या इंग्रजी पुस्तकाचे या वेळी प्रकाशन होणार आहे. या परिषदेत सामाजिक प्रश्नावर विशेषत: दलित-आदिवासी व महिलांवरील अत्याचारांबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. सामान्य माणसाला न्यायालयात न्याय मिळवून देण्यासाठी वकिलांमध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण करणे हा या परिषदेमागचा उद्देश आहे, असे त्यांनी सांगितले.प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेला विरोधशाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करा, या भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेला राजा ढाले यांनी विरोध केला. जातीच्या आधारावर मिळणारे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
