उमाकांत देशपांडे कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय जमिनी भोगवटादार वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये (मालकी हक्काने) रूपांतरित करण्याच्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निर्णयास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशांनुसार देण्यात आलेली दिलेली स्थगिती गुरुवारी उठविण्यात आली. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील हजारो निवासी सोसायटय़ांमधील रूपांतरणास इच्छुक रहिवाशांना लाभ होणार आहे. काही मोठय़ा संस्था व व्यक्तींनी शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ उठविल्याच्या तक्रारी झाल्याने ही स्थगिती देण्यात आली होती. भोगवटादार वर्ग दोनमध्ये असलेल्या जमिनींवरील अनेक निवासी सोसायटय़ांच्या इमारती जुन्या झाल्याने त्यांना पुनर्विकास करावयाचा आहे. गेल्या ३०-४० वर्षांमध्ये या सोसायटय़ांमधील मूळ सदनिकाधारकांनी व त्यानंतरच्या मालकांकडून काही खरेदीविक्री व्यवहार झाले आहेत. भोगवटादार वर्ग दोनमधील जमिनी देताना शासनाने काही अटी घातल्या होत्या आणि कोणताही व्यवहार करताना शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्या भोगवटादार वर्ग एकमध्ये रूपांतरित केल्यास रहिवाशांना, संस्थांना ती जमीन मालकी हक्काने मिळते. त्यावर पुढे शासनाचे कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. हजारो कब्जेधारक रहिवाशांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या फेडरेशनने सातत्याने पाठपुरावा केल्याने फडणवीस सरकारने ८ मार्च २०१९ रोजी जमिनींच्या भोगवटादार वर्ग दोनमधून वर्ग एक रूपांतरणास परवानगी दिली होती. त्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियमच्या दरातही १० टक्क्यांपर्यंत कपात केली होती. मात्र काही जणांनी या निर्णयाचा गैरलाभ घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या निर्देशांनुसार १० डिसेंबर २०२० रोजी महसूल विभागाकडून जमिनीच्या रूपांतरणास स्थगिती देण्यात आली होती. त्यावर हजारो गृहरचना संस्थांतर्फे राज्य सरकारकडे स्थगिती उठविण्याची विनंती करण्यात आली होती. महसूल खात्याचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी गुरुवारी नवीन अधिसूचना जारी करून ही स्थगिती उठविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. स्थगितीमुळे हजारो गृहरचना संस्थांपुढे अडचण निर्माण झाल्याने त्यांच्याकडून ती उठविण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यांना दिलासा देण्यासाठी या योजनेतील आवश्यक बाबी तपासून रूपांतरणास पुन्हा परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. - बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री
