चार वर्षांमध्ये २९ नगरसेवकांकडून एकही प्रश्न उपस्थित नाही; ‘प्रजा फाऊंडेशन’चा आरोप समस्या तात्काळ निवारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या प्रभाग समितीबाबत नगरसेवक आणि नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणात प्रशासन उदासीन असल्याचे ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. प्रभाग समित्यांच्या बैठकीत केवळ रस्त्यांच्या नामकरणाच्या प्रस्तावात नगरसेवकांना रस असल्याचे दिसून आले असून नागरी समस्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात ते उदासीन असल्याचे आढळले आहे. तर नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींचे वेळीच निवारण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. दूषित पाण्यामुळे पालिकेच्या के-पश्चिम, जी-दक्षिण आणि डी विभागात अतिसार, तर धूम्रफवारणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने एस, एन आणि बी विभागांत डेंग्यू, हिवतापाच्या साथींचा नागरिकांना भविष्यात सामना करावा लागणार आहे. नागरिकांना भेडसावणाऱ्या नागरी समस्यांचे तात्काळ निवारण करण्याच्या दृष्टीने पालिकेच्या प्रत्येक विभागातील प्रभाग समिती महत्त्वाची मानली जाते. विभागांमधील समस्या मांडून नगरसेवकांना प्रशासनाकडून त्यात सुधारणा करून घेणे शक्य असते. त्याचबरोबर छोटी विकासकामेही या समितीच्या माध्यमातून करून घेता येतात. मात्र या समितीबाबत नगरसेवक कमालीचे उदासीन असल्याचे ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या चार वर्षांतील प्रभाग समितीमधील नगरसेवकांची उपस्थिती, त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, प्रश्नांचे विषय आदींबाबत ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने पालिकेकडून माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळविली होती. माहितीच्या आधाराखाली मिळालेल्या माहितीमध्ये जी-उत्तर प्रभाग समितीमधील समाजवादी पार्टीच्या नगरसेविका ज्योत्स्ना परमार आणि के-पूर्व प्रभाग समितीमधील भाजप नगरसेविका उज्ज्वला मोडक यांनी गेल्या चार वर्षांमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये एकही प्रश्न उपस्थित केला नाही. ‘प्रजा फाऊंडेशन’कडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीवरून मार्च २०१२ ते डिसेंबर २०१५ या चार वर्षांमध्ये सरासरी २९ नगरसेवकांनी एकही प्रश्न या समितीच्या बैठकीत उपस्थित केलेला नाही. या काळात नगरसेवकांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे केवळ ७४ टक्के प्रश्न उपस्थित केले. हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे सरासरी १३९ नगरसेवकांनी सुमारे पाच, सरासरी ४६ नगरसेवकांनी सुमारे १० आणि सरासरी १३ नगरसेवकांनी १० पेक्षा अधिक प्रश्न उपस्थित केले. कायद्यात अथवा धोरणात सुधारणा करण्याबाबत एकाही नगरसेवकाने प्रश्न उपस्थित केल्याचे आढळून आलेले नाही. यावरून नगरसेवक नागरी प्रश्नांबाबत उदासीन असल्याचा आरोप ‘प्रजा फाऊंडेशन’चे संस्थापक व व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी केला. तक्रार निवारणास विलंब गेल्या चार वर्षांमध्ये रस्ते, गटारे, कचरा, पाणीपुरवठा, पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडणारे खड्डे आदींबाबत नागरिकांकडून पालिकेकडे करण्यात येणाऱ्या तक्रारींमध्ये घट झाल्याचे अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मात्र नागरिकांकडून करण्यात येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यास बराच कालावधी लागत आहे. तक्रारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी नागरिकांच्या सनदीमध्ये तीन दिवसांचा कालावधी निश्चित केला आहे. मात्र पालिकेला त्यासाठी १३ दिवस लागत आहेत. पी-उत्तर, एल आणि डी या विभागांमध्ये नागरी सुविधांची स्थिती गंभीर बनली असून एकूण प्रलंबित प्रश्न मागच्या चार वर्षांमध्ये पाचपटींनी वाढले आहेत. नागरिकांकडून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी प्रशासनाला सुमारे एक हजार दिवस लागल्याचे काही प्रकरणांमध्ये आढळून आल्याचे या अहवालावरून म्हटले आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये विविध समस्यांबाबत नागरिकांनी १,२४,४२,३७३ तक्रारी पालिकेकडे केल्या. मात्र २०११ ते २०१५ काळात तक्रारींचे प्रमाण घटल्याचे दिसून आले आहे. मात्र तक्रारींच्या निवारणात होत असलेल्या विलंबामुळेमुळे नागरी समस्या अधिक जटील बनू लागल्या आहेत, असे मिलिंद म्हस्के यांनी स्पष्ट केले. साथीच्या आजारांचे थैमान पालिकेच्या के-पश्चिम, जी-दक्षिण आणि डी विभागा कार्यालयाच्या हद्दीत आजही दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे अतिसाराचा त्रास या भागातील रहिवाशांना होत आहे. तसेच एस, एन, आणि बी विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत धूम्र आणि कीटकनाशक फवारणीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या परिसरात डेंग्यू, हिवतापाच्या साथीचा थैमान असतो. पुढील तीन वर्षांत या सर्व विभाग कार्यालयांच्या हद्दीत अतिसार व डेंग्यू, हिवतापाचे थैमान वाढण्याची भीती ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने व्यक्त केली आहे. आमदारकी, खासदारकी भूषविणारे नगरसेवक मौनीबाबा पूर्वी नगरसेवक व्यक्ती आमदार अथवा खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्याला एकच पद आपल्याकडे ठेवता येत होते. मात्र काही वर्षांपूर्वी पालिका कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि आता विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये जिंकणाऱ्या नगरसेवकांना दोन्ही पदे आपल्याकडे ठेवता येऊ लागली. भाजपचे नगरसेवक अमित साटम, मनीषा चौधरी, सेल्वन तमिल, शिवसेनेचे नगरसेवक अशोक पाटील, सुनील प्रभू विधानसभा निवडणुकीत विजयी होऊन आमदार झाले, तर शिवसेनेचे नगरसेवक राहुल शेवाळे खासदार झाले. ही मंडळी नगरसेवकपदही भूषवत आहेत. प्रभाग समितीच्या बैठकांमध्ये या मंडळींची उपस्थिती फारच तुरळक आहे. काही जण तर बैठकांना येतही नाहीत. यांपैकी अशोक पाटील आणि सुनील प्रभू यांनी गेल्या वर्षभरात अनुक्रमे केवळ चार व दोन प्रश्न बैठकीत उपस्थित केले. इतरांनी बैठकीत एकही प्रश्न विचारला नसून ते मौनीबाबा ठरले आहेत. त्यांनी नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिला असता तर त्यांच्या जागी अन्य कुणी तरी नगरसेवक झाले असते आणि प्रभागातील नागरी प्रश्न सुटले असते, असे ‘प्रजा फाऊंडेशन’चे मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले. कचराभूमीबाबत केवळ नऊ प्रश्न मुंबईचा कचरा देवनार, कांजूर, मुलुंड कचराभूमींमध्ये टाकण्यात येतो. तसेच गोराई येथील (सध्या बंद केलेल्या) कचराभूमीतही कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येत होती. देवनार कचराभूमीत आग लागल्यानंतर मुंबईतील कचऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांमध्ये एम-पूर्व, एच-पूर्व, एल, एस, एच-पश्चिम, एम-पश्चिम आणि एस प्रभाग समित्यांच्या बैठकीमध्ये नगरसेवकांनी केवळ नऊ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कचराभूमींबाबत यापूर्वीच नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले असते आणि प्रशासनाने त्यांची दखल घेत सुधारणा केली असती तर कचराभूमींचा प्रश्न सुटला असता. मात्र नगरसेवक कचराभूमींबाबत उदासीन असल्याचेच दिसून येते, अशी खंत मिलिंद म्हस्के यांनी व्यक्त केली. चार वर्षांमध्ये नगरसेवकांनी विचारलेले प्रश्न पक्ष नगरसेवक प्रश्नांची संख्या शिवसेना ७५ १,२३२ भाजप ३१ ५५४ काँग्रेस ५२ ८६१ राष्ट्रवादी १३ २५० मनसे २८ ४२७ समाजवादी पार्टी ९ १७४ अ.भा.सेने २ ५ भारिप १ १८ आरपीआय १ ३ शेकाप १ १ अपक्ष १४ २१२
