30 October 2020

News Flash

शासनमान्य ग्रंथयादीवर प्रकाशकांचा आक्षेप

दर्जेदार पुस्तके  डावलून निकृष्ट पुस्तकांना स्थान मिळत असल्याचा आरोप

संग्रहित छायाचित्र

नमिता धुरी

उत्तम विषय, दर्जेदार आशय वाचकांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्यात वैचारिक भान निर्माण करण्यासाठी झटणाऱ्या प्रकाशकांना प्रोत्साहनाची गरज असते. शासनाच्या ग्रंथनिवड समितीतर्फे  दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या शासनमान्य ग्रंथयादीचा उद्देशही चांगल्या प्रकाशकांना पाठबळ देणे आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांची साहित्यिक बाजू सक्षम करणे हाच असायला हवा. मात्र, गेली काही वर्षे दर्जेदार पुस्तके  डावलून निकृष्ट पुस्तकांना शासनमान्य यादीत स्थान दिले जात असल्याचा काही प्रकाशकांचा आरोप आहे.

नामवंत साहित्यिकाच्या अध्यक्षतेखालील ग्रंथनिवड समिती उत्कृष्ट ग्रंथांची यादी जाहीर करते. २०१८ सालची ग्रंथयादी नुकतीच जाहीर झाली. यात काही विशिष्ट प्रकाशनांच्या शेकडो पुस्तकांचा समावेश आहे. यादीतील ६० टक्के  पुस्तके  बाजारात ८०-९० टक्के  सवलतीने विकली जात आहेत. त्यांचा कागद, छपाई, विषय, मुखपृष्ठ निकृष्ट दर्जाचे आहेत असा आरोप मराठी प्रकाशक परिषदेचे कार्याध्यक्ष अनिल कु लकर्णी यांनी केला आहे. एखादे पुस्तक शासनमान्य यादीत आल्यानंतर काही काळाने मूळ प्रकाशकाकडील त्याच्या प्रती संपतात. मग दुसरा प्रकाशक लेखकाला मानधन देऊन त्या पुस्तकाचे पुनप्र्रकाशन करतो. यावेळी पुस्तकाची किं मत वाढते, निर्मितीचा दर्जा घसरतो. मात्र, तरीही पुस्तकाला शासनमान्य यादीत स्थान मिळाल्याची माहिती पहिल्या पानावर छापून प्रतिष्ठेचे वलय पुस्तकाभोवती उभे केले जाते, अशीही काही उदाहरणे कुलकर्णी यांनी निदर्शनास आणली आहेत. शासनमान्य ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या  अनुदानातील ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि उर्वरित ५० टक्के वेतनेतर गोष्टींसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. वेतनेतर अनुदानातील ५० टक्के रक्कम वाचनसाहित्यासाठी असते. त्यातील २५ टक्के रक्कम शासनमान्य यादीतील पुस्तकांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. या पुस्तकांवर ग्रंथालयांना नियमानुसार कमाल ३० टक्के सवलत मिळते. काही ग्रंथालय चालक ९० टक्के सवलतीतील पुस्तके खरेदी करून देयकावर शासनाच्या नियमानुसार सवलत मिळाल्याचे दाखवतात. त्यामुळे यात कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचे कुलकर्णी यांचे म्हणणे आहे.

आम्ही गुणवत्तेवर पुस्तके विकतो. चोखंदळ ग्रंथालय चालक आमच्याकडून खरेदी करतील याची खात्री असते. पण विशिष्ट प्रकाशकांनाच प्राधान्य का मिळते, हा प्रश्न आहेच’, असे ‘मनोविकास प्रकाशन’चे अरविंद पाटकर म्हणाले. ‘प्रकाशकांनी लेखी निवेदन दिल्यास चौकशी करू’, असे प्रभारी ग्रंथालय संचालिका शालिनी इंगोले  यांनी नमूद केले.

शासनमान्य ग्रंथयादीवर काही ठरावीक प्रकाशकांचीच मक्ते दारी असते. दर्जेदार पुस्तकांना त्यात स्थान नसते.  एका पुस्तकाची दोन पुस्तके  करून नावे बदलून विकली जातात. अशा पुस्तकांवर ८०-९० टक्के  सवलत मिळाल्यास तीच खरेदी करण्याकडे ग्रंथालयांचा कल असतो. अनुदान कमी मिळत असल्याचे कारण यासाठी दिले जाते. दर्जेदार पुस्तके  वाचकांपर्यंत न पोहोचल्यास वाचन कमी होईल. त्यामुळे सरकारने यात गंभीरपणे लक्ष घातले पाहिजे. ग्रंथनिवड समितीमध्ये प्रकाशक आणि वाचकांचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत.

– दत्तात्रय पाष्टे, डायमंड पब्लिके शन

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 20, 2020 12:02 am

Web Title: publishers object to government bibliography abn 97
Next Stories
1 पाच लाख विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन ज्ञानदान
2 अश्लील चित्रीकरणद्वारे ब्लॅकमेलिंग, अभिनेत्रीकडे मागितली दोन लाखांची खंडणी
3 सुशांत सिंह प्रकरण: मुंबई पोलिसांच्या तपासावर सुप्रीम कोर्टाचं महत्त्वाचं विधान
Just Now!
X