16 September 2019

News Flash

दळण आणि ‘वळण’ : भ्रष्टाचाराचें राज्य आम्हां नित्य दीपवाळी!

आरटीओ (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री झाली आहे. हे वाक्य आता लिहून लिहून पार गुळगुळीत झाले आहे. गंगोत्री कसली, भ्रष्टाचाराचा धबधबा आहे. असं तुम्ही-आम्ही

संग्रहीत छायाचित्र.

आरटीओ (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री झाली आहे. हे वाक्य आता लिहून लिहून पार गुळगुळीत झाले आहे. गंगोत्री कसली, भ्रष्टाचाराचा धबधबा आहे. असं तुम्ही-आम्ही म्हणेस्तोवर आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचे शंभर नवे मार्ग शोधून काढले असतील. शोधून काढले असल्यास नवल वाटायला नको. हे सगळं पाहून आरटीओ कार्यालयाला नियमित भेट देणाऱ्या एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनाची तगमग तगमग होत राहते. चरफडण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नसतो.

पहिली गोष्ट म्हणजे आरटीओच्या रोजच्या व्यवहारातले साधे नियम नागरिकांनी समजून घेतले पाहिजे. बहुतेक वेळा असे होते की, नागरिक या नियमांबद्दल गाफिल राहतात. आणि आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतात. दुसरीकडे, आरटीओनेही आपले नियम लोकांपर्यंत कसे पोहोचतील ते पाहिजे. किचकट आणि बोजड भाषेचा वापर निक्षून टाळला पाहिजे. एक उदाहरण घेऊ परवाना (लायसन्स) हा समस्त वाहनचालकांच्या तोंडी रुळलेला अतिशय लोकप्रिय शब्द असताना ‘अनुज्ञप्ती’ असा क्लिष्ट शब्द वापरण्याचे कारण काय? असे शब्द सूचना फलकावर दिसले की आरटीओ कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांच्या डोक्याचा गुंता होतो.
दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘वेळ नाही’ ही सबब स्वत:ला सांगून दलालांच्या खिशात नागरिक नोटा कोंबत असतात. काही अपवाद असतील पण ते क्वचितच. आरटीओ कार्यालयातून काम करून घेणे झाल्यास दलालाच्या दारी उभे राहायचे आणि त्याला घसघशीत रक्कम देऊन आपला कार्यभाग उरकून घ्यायचा, ही पद्धत सर्वसामान्यपणे रूढ आहे. एकीकडे अशा मार्गाने काम करून घ्यायचे आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे म्हणून’ इंडिया वॉण्ट्स टू नो’ अशा आवेशात या विषयावर चर्चा करायाची, अशी ही मांडणी आहे. थोडक्यात, नागरिकांनीच आरटीओतल्या दलालांपासून स्वत:ला लांब ठेवले पाहिजे. आरटीओत दलालाशिवाय काम अशक्य आहे असे म्हणण्यापेक्षा दलालांची लुडबुड मी खपवून घेणार नाही असे प्रत्येकाने ठरवले तर परिस्थिती सुधारण्यास पुष्कळ मदत होईल. हे कठीण असेल परंतु अशक्य नाही.
तिसरी गोष्ट म्हणजे आरटीओचा वेळकाढूपणा हे स्वतंत्र प्रकरण आहे. कोणतेही काम वेळेत करायचे नाही. याची जणू आरटीओतल्या कर्मचाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी शपथ घेतली आहे की काय असे वाटते. या दिरंगाईमुळे मध्यस्थ आणि दलालामध्ये चांगलेच फावते. खरं तर एखादे कागदपत्र मिळवताना सर्वसामान्यांना लागणारा अवधी आणि दलालांना लागणारा अवधी यात फार मोठे अंतर असते. त्यामुळे दोन दिवसांच्या कामाला सतत आरटीओच्या कार्यालयाला खेटे मारण्यापेक्षा नागरिक दलालांची मदत घेतात. आणि दलाल मात्र स्वत:ची उखळ पांढर करून घेतात. एकंदरीतच काय, दलाल हा आरटीओच्या आíथक व्यवस्थेचा कणा आहे. आणि तो दिवसेंदिवस अधिकाधिक मजबूत होत आहे, दुर्दैव. मात्र या वेळकाढू यंत्रणेविरोधात नागरिकांनी एकत्र आवाज उठवल्यास हे प्रमाण किमान कमी होण्यास मदत होईल.
मुंबईच्या आरटीओत ‘पेपरलेस ब्युरॉक्रॅट्स’ अवतरेल तो सुदिनच म्हणावा लागेल. प्रशासनाची पद्धत बोजड असल्यामुळे आरटीओत एखादा कागद किंवा अर्ज वेळेवर सापडेलच अशी खात्री नसते. बरेचसे जुने रेकॉर्ड्स एक तर धूळ खात किंवा गहाळ झालेले असतात. यावर पर्याय आहे. आयआयटीच्या विशारदांच्या मदतीने आरटीओच्या कार्यालयाचा कायापालट करणे शक्य आहे. एखाद्या सुरळीत संगणकीय कार्यप्रणालीच्या साहाय्याने आरटीओच्या कामात सुसूत्रता आणि सुव्यवस्थितपणा आणणे सहज शक्य आहे. यासाठी गरज आहे ती कल्पकतेची आणि राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीची. (यात नागरिकांचेही सहकार्य घेतले जाऊ शकते.)
प्रादेशिक परिवहन कार्यालायाच्या स्वत:च्याही काही समस्या आहेत. आणि तिथल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे काही प्रश्न आहेत. वाहनांची संख्या, करभरणा, वार्षकि वाहनशुल्क, ऑनलाइन प्रणाली अशा अनेक स्तरांवर आरटीओचा कारभार वाढत जात आहे. मात्र असे असले तरी १९९५मध्ये मर्यादित स्वरुपात असणाऱ्या आरटीओचा पस आज २०१६पर्यंत प्रचंड वाढला असतानाही वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यासंह लिपिक, कर्मचाऱ्यांची संख्या एकानेही वाढलेली नाही. यात सेवानिवृत्तीमुळे कमी होणारी कर्मचाऱ्यांची संख्या यामुळे कर्मचारीवर्ग भरडला जात आहे.
२०१४ मध्ये राज्यात दोन कोटी ३३ लाखांवर वाहनांची नोंदणी झाली असली तरी कर्मचाऱ्यांची संख्या १९९५ नुसारच मर्यादित राहिली आहे. आजही परिवहन आयुक्त कार्यालयात ९६, मुंबई मध्य ८८, मुंबई पश्चिम ८९, मुंबई पूर्व ६८ अशी एकूण ३४१ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यालयात येणाऱ्यांना माहिती पुरविणे, अर्ज पुरवणे, गाडय़ांच्या मालकीचे हस्तांतरण, अर्जाची छाननी, नवीन नोंदणी, नोंदणी अशी अनेक कामे कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटण्यात आली आहेत. अशात कामाच्या व्यवस्थापनांचा पार बोऱ्या उडालेला दिसतो. मात्र याला जबाबदार कोण? याचे प्रामाणिक उत्तर राजकीय नेते किंवा प्रशासकीय अधिकारी देतील का? अर्थातच या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच असेल. जोपर्यंत अशा प्रवृत्तींविरोधात कारवाई होत नाही. तोपर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरित राहील.
एका माजी परिवहन आयुक्ताच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील सर्व महत्त्वाचे मार्ग काही लोकांनी वाटून घेतले आहेत. थोडक्यात विकत घेतले आहेत. रस्ते कसे काय कोण विकू शकतात, असा भाबडा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू शकतो. मात्र अनेक प्रमुख महामार्गाचे गणाचार्य असून अशा मार्गावरून मालवाहतूक करण्यासाठी अवजड वाहनचालकांला एका विशिष्ट प्रकारची कार्ड देण्यात आली आहेत. ही कार्ड पक्षी किंवा प्राण्याच्या नावे आहेत. उदा. ‘पोपटकार्ड’, ‘हत्तीकार्ड’ यावर त्या पक्ष्यांची किंवा त्या प्राण्याची चित्रे आहेत. हे कार्ड वाहन चालकाकडे असल्यास ‘त्या’ मार्गावरून मालवाहतूक करण्यास वाहनचालकाला कोणतीच अडचण येत नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितलेल्या माहितीनुसार ही संपूर्ण उलाढाल ९०० कोटींची आहे.
अशा प्रकारची ‘दुकाने’ केवळ कठोर कागद्यानेच बंद केली जाऊ शकतात. जोपर्यंत सराकारी कर्मचाऱ्यांना चांगला पगार, कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ, प्रत्येक व्यवहाराची पावती, सीसीटीव्हीप्रमाणे प्रगत यंत्रणा, कठोर कागदे आणि प्रचंड इच्छाशक्ती राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये रुजणार नाही. तोवर भ्रष्टाचाराचें राज्य आम्हां नित्य दीपवाळी..हेच पालुपद सुरू राहील.

First Published on June 1, 2016 5:05 am

Web Title: regional transport offices most corrupt body
टॅग Corruption