उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार, महापालिकेला पुन्हा तडाखा एकाही झोपडीधारकाला वा प्रकल्पबाधिताला माहुल किंवा अंबापाडा गावात राहण्यासाठी पाठवू नये. शिवाय ज्या झोपडीधारकांचे वा प्रकल्पबाधितांचे तेथे पुनर्वसन करण्यात आले आहे, त्यांना अन्यत्र पर्याय निवारा उपलब्ध करा. तो त्वरित उपलब्ध करणे शक्य नसल्यास तो उपलब्ध करेपर्यंत प्रत्येक झोपडीधारक कुटुंबाला मासिक १५ हजार रुपये भाडे आणि ४५ हजार रुपये अनामत रकमेपोटी द्यावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी नव्याने देत राज्य सरकार आणि पालिकेला पुन्हा एकदा तडाखा दिला. प्रदूषित माहुलमध्ये प्रकल्पबाधितांना राहण्यास भाग पाडणे त्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहेच, परंतु या परिसरातील तेलशुद्धीकरण कंपन्यांच्या सुरक्षिततेसाठीही धोकायदायक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने ७१ पानी निकाल देताना प्रामुख्याने नोंदवले. निकालानंतर त्याला स्थगिती देण्याची विनंती पालिकेतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने पालिकेची ही विनंती फेटाळली. जलवाहिन्यांवरील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी माहुलव्यतिरिक्त जागा उपलब्ध नसल्याची भूमिका सरकारने घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी १५ हजार रुपये मासिक घरभाडे देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे तुम्हाला माहुल येथे जावेच लागेल, असा दावा करत पालिका आणि सरकारतर्फे आमचे माहुल येथे बळजबरीने पुनर्वसन केले जात आहे, असा आरोप झोपडीधारकांनी केला. तसेच त्या विरोधात अ‍ॅड्. रोनिता भट्टाचार्य आणि अ‍ॅड्. क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठावले. अतिप्रदूषित माहुलमध्ये प्रकल्पबाधितांना राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, याचा पुनरुच्चार करत मुख्य न्यायमूर्ती नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या खंडपीठाने या याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने एप्रिल महिन्यात दिलेल्या निकालाचाही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने आधार घेतला. या निकालानुसार या प्रकल्पबाधितांची अन्यत्र सोय करा वा त्यांना स्वत:च्या निवाऱ्याची सोय करण्याकरिता प्रतिमहिना १५ हजार रुपये घरभाडे द्या आणि ४५ हजार रुपये अनामत रकमेपोटी त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. न्यायालयाने २०१५ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने माहुलसंदर्भात दिलेल्या निकालाचाही आधार घेतला आहे. माहुलमधील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि रासायनिक कारखान्यांमुळे या परिसरातील हवेचा दर्जा खूपच खालावला. त्यामुळे येथील हवा ही आरोग्यास हानिकारक आहे, असे हरित लवादाने निर्णयात म्हटले होते. त्याचवेळी येथील परिस्थिती सुधारण्यासाठी वारंवार देखरेख ठेवण्याचेही स्पष्ट केले होते. परंतु केंद्रीय तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) या सरकारी संस्थांनी माहुलमधील स्थितीबाबत सादर केलेल्या अहवालाकडे न्यायालयाने प्रामुख्याने लक्ष वेधले आहे. या अहवालांनुसार, माहुलमधील हवेचा दर्जा ‘जैसे थे’च आहे. उलट तो दिवसेंदिवस खालावत आहे आणि तेथे राहणे लोकांच्या जिवाला धोकादायक असू शकते, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले. ‘तेलशुद्धीकरण कंपन्यांच्या परिसरात निवास नको’ माहुल परिसरात अनेक तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि रासायनिक कंपन्या असल्याने तेथील हवेचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळेच हा परिसर राहण्यायोग्य नाही, असा दावा करत बहुतांश प्रकल्पग्रस्तांनी तेथे जाण्यास नकार दिला होता. तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि रासायनिक कंपन्यांचा भरणा असलेल्या परिसरात राहणे हे केवळ आरोग्याच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर या तेलशुद्धीकरण कंपन्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही धोकादायक आहे. दहशतवाद्यांकडून हल्ला करण्यासाठी या तेलशुद्धीकरण कंपन्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. हा हल्ला मुंबईकरिता विनाशकारी ठरू शकतो, हा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला. ‘गिनीपिगसारखा वापर नको’ तज्ज्ञांच्या अहवालाचा दाखला देत माहुलमधील हवेचा दर्जा सुधारेल, असा दावा राज्य सरकार करत असले तरी प्रत्यक्षात तेथील परिस्थिती अद्यापही ‘जैसे थे’च आहे. त्यामुळे जलवाहिन्यांवरील पात्र प्रकल्पग्रस्तांना प्रदूषित माहुलमध्ये राहण्यासाठी राज्य सरकार आणि पालिका भाग पाडू शकत नाही. त्यांचा गिनीपिगसारखा वापर करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकार-पालिकेची कानउघाडणी केली होती.
