भाजप आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या डोंबिवलीनजीकच्या ‘पलावा’ वसाहत प्रकल्पाला प्रीमियम चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) आणि अन्य सवलती देण्याचा निर्णय नियमबाह्य़ ठरवून रद्द करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असली, तरी आता या प्रकल्पासाठी आरक्षणाची मानके काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आली आहेत. त्यामुळे लोढा यांच्यासाठी ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ असा सरकारचा निर्णय आहे. दरम्यान, जादा एफएसआय व सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आणि छाननी अहवालाची कागदपत्रे गायब असल्याने याप्रकरणी खातेनिहाय किंवा उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत असून भाजपने पारदर्शी व स्वच्छ कारभाराचे आश्वासन दिले असले, तरी भाजप आमदारांचा हा प्रकल्प असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस हे त्याबाबत अजून आदेश देत नसल्याचे समजते. नगररचना विभागाच्या कोकण विभागीय सहसंचालकांनी या प्रकल्पाला नियमबाह्य़ प्रीमियम एफएसआय व अन्य सवलती दिल्या, हे उघड झाल्याने त्या रद्द करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने दिल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यास मान्यता दिली. प्रकल्पाची छाननी कागदपत्रे गहाळ असल्याने आता नवीन निर्णयानंतर प्रकल्पस्थळी जाऊन नेमके किती बांधकाम केले आहे व अन्य परिस्थिती काय आहे, हे कोकण विभागीय सहसंचालकांकडून तपासले जाणार असल्याचे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले. क्रीडांगण, शाळा, उद्यान व अन्य बाबींसाठी आरक्षणाची १९७९च्या नियमावलीनुसार मानके ठरविण्यात आली आहेत. पण या वसाहतीसाठी आता ही मानके शिथिल करण्यात आली आहेत. नियमांचा अन्वयार्थ लावूनच हे करण्यात आले असून हा निर्णय न्याय्य असल्याचे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाचे प्रमाण कमी होणार आहे.
